जुलाई 2026 के मौनसन सत्र की शुरुआत के साथ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 26 अतिरिक्त सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उसकी कुल शक्ति 318 तक पहुंच गई। यह वृद्धि मुख्यतः ट्रिनामूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के विद्रोही समूहों से आई है, जिन्होंने क्रमशः राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) और शिवसेना के शिंदे फेक्शन में शामिल होकर अपने मतदाता आधार को पुनः व्यवस्थित किया।

ट्रिनामूल कांग्रेस के 20 सांसद ने NCPI में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया, जबकि शिवसेना (UBT) के 6 सांसद ने शिंदे के पक्ष में जाना। इस कदम को विपक्ष ने "अवैध" और "संवैधानिक नहीं" कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के निर्णय पर मध्यस्थता को खारिज कर दिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन 1998 में स्थापित हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य विभिन्न छोटे दलों को एकत्रित करके एक मजबूत बहु-पक्षीय सरकार बनाना था। पिछले दशक में गठबंधन ने कई बार सत्ता में रहे हैं, लेकिन 2024 के बाद इसका प्रतिनिधित्व घटते रहा, जिससे यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the added 26 seats not only strengthen NDA’s legislative clout but also revive its chances to push controversial bills like the 131st Constitutional Amendment, which could reshape constituency boundaries and women’s reservation.

"Such defections signal a strategic realignment that could tilt the balance of power in the Lok Sabha for years to come," says political analyst Dr. Ananya Sharma.

Frequently Asked Questions

• क्या इन 26 सांसदों का NDA के भविष्य के एजेंडा पर असर पड़ेगा?
• क्या विपक्ष इस बदलाव को चुनौती देगा या नए गठबंधन बनाएगा?