रायपुर के प्रवर्तन प्रभाग (ED) ने 25 जुलाई को तमन सिंह सोंवानी, तब के CGPSC चेयरमैन, को धन शोधन अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया और 30 जुलाई तक सात दिन की जमानत दी गई।

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का खुलासा

जांच से पता चला है कि 2021‑2022 की CGPSC भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, चयन में हेरफेर और पदों का दुरुपयोग हुआ। सोंवानी ने अपने रिश्तेदारों तथा कई प्रभावशाली व्यक्तियों को डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त कराया।

धन के स्रोत और लेन‑देन

ED के अनुसार अपराध के आय का एक हिस्सा नकद में और बाकी हिस्सा कई परतों वाली बैंकिंग लेन‑देन के माध्यम से धुंधला किया गया। 2021 में भर्ती नियमों में बदलाव कर "भतीजा" शब्द को परिवार की परिभाषा से हटाया गया, जिससे सोंवानी के रिश्तेदारों को आसानी से चयनित किया जा सका।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the scandal highlights systemic vulnerabilities in state recruitment boards, eroding public trust and providing fertile ground for political exploitation ahead of elections.

"एक सच्ची सुधार प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को संविधानिक रूप से सुदृढ़ किया जाए," कहते हैं सार्वजनिक प्रशासन विशेषज्ञ प्रो. अर्चना सिंह।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या सोंवानी को अब भी फांसी या आजीवन कारावास हो सकता है?

उत्तर: अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा, परन्तु गंभीर धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सख्त सजा की संभावना है।

प्रश्न 2: इस मामले से CGPSC की भविष्य की भर्ती प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी?

उत्तर: राज्य सरकार ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई निगरानी समिति गठित करने की घोषणा की है।