राज्यसभा ने 24 जुलाई, 2026 को राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) बिल, 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में समान कानूनी संरक्षण देना है। यह बिल 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकने वाले अधिनियम में धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है, जिससे राष्ट्रीय गान के समान ही वंदे मातरम के गायन को रोकने या बाधित करने पर दंडनीय प्रावधान आएगा।

यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या उसके दौरान व्यवधान उत्पन्न करना तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय होगा। दोहराव वाले उल्लंघन पर न्यूनतम एक साल की जेल की सजा तय है, जैसा कि राष्ट्रीय गान के मामलों में वर्तमान में लागू है।

बिल के समर्थक, मुख्यतः भाजपा सरकार, इस संशोधन को 1950 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय गीत को समान सम्मान देने के ऐतिहासिक बयान के आधार पर उचित ठहराते हैं। वे तर्क देते हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला है, परंतु अभी तक इसे कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं किया गया है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि इस बिल का पारित होना भारतीय राष्ट्रीय पहचान और धर्मनिरपेक्षता के बीच जटिल संतुलन को और चुनौती देगा, विशेषकर जब गीत के कुछ पदों को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा गया है।

"वंदे मातरम को समान कानूनी सुरक्षा देना, संवैधानिक समानता की भावना को कमजोर कर सकता है," वरिष्ठ संवैधानिक विद्वान डॉ. अंजलि सिंह ने कहा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या इस बिल से वंदे मातरम के पूरे शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा?

उत्तर: नहीं, केवल वह भाग जो सार्वजनिक समारोह में गाया जाता है, यदि व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो दंडनीय होगा।

प्रश्न 2: क्या यह बिल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?

उत्तर: विपक्ष का मानना है कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के खिलाफ जा सकता है, परंतु सरकार इसे राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षा के रूप में देखती है।