राजस्थान सरकार ने स्कूलों में प्रवेश कर फोटो‑वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम 1 अगस्त से लागू होगा और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसका पालन अनिवार्य किया गया है।

नियमों का मुख्य सार

गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी बाहरी फोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र को स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कैमरा, मोबाइल या अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना और संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पिछले पांच वर्षों में भारत में कई स्कूलों में बिना अनुमति के फ़ोटो‑वीडियो बनाकर छात्रों की निजता का उल्लंघन करने के कई मामलों की रिपोर्टें सामने आई थीं। राजस्थान ने इस समस्या को हल करने के लिए 2022 में प्रथम बार एक प्राथमिक दिशानिर्देश जारी किया था, लेकिन वह अपर्याप्त साबित हुआ। अब यह नई गाइडलाइन पहले से अधिक कठोर और विस्तृत है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that stricter media regulations within educational institutions can significantly reduce privacy breaches and build trust among parents, students, and educators. By enforcing these guidelines, Rajasthan aims to set a benchmark for other states to follow.

"स्कूलों में फ़ोटोग्राफी पर नियंत्रण न केवल छात्रों की सुरक्षा करता है, बल्कि शैक्षणिक माहौल को भी संरक्षित करता है," कहा शैक्षिक नीति विशेषज्ञ डॉ. अंजली सिंह ने।

Frequently Asked Questions

• क्या इस नियम से वर्तमान में मौजूद फोटोग्राफ़रों को दंडित किया जाएगा? केवल तब ही जब वे नई गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य करेंगे और पहले की अनुमति नहीं रखते।
• स्कूल प्रशासन को इस नए नियम के पालन में क्या जिम्मेदारी होगी? स्कूलों को अब अनुमति प्रक्रिया, रिकॉर्ड‑कीपिंग और किसी भी उल्लंघन की त्वरित रिपोर्टिंग करनी होगी।