पुडुचेरी सरकार ने वित्त वर्ष 2026‑27 के बजट को पेश करते हुए कई सामाजिक‑आर्थिक कदमों की घोषणा की। मुख्य मंत्री एन. रंगसामी ने इस बजट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत पहली बार प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

बजट में कुल अनुमानित व्यय ₹14,300 करोड़ रखा गया है, जिसमें से ₹12,115 करोड़ राजस्व व्यय और ₹2,185 करोड़ पूंजी व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। पूंजी व्यय का अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो बुनियादी ढांचा विकास के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने कक्षा 9‑10 के सरकारी और सरकारी‑सहायता स्कूलों के लगभग 16,250 छात्रों को मुफ्त टैबलेट पीसी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पहल छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि NEET और JEE की तैयारी में तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से है, जिसकी लागत लगभग ₹16.25 करोड़ होगी।

सामाजिक सुरक्षा के तहत, नवजात शिशुओं को जन्म के बाद ही ₹3,000 मूल्य के उपहार वस्तुएँ वितरित करने की योजना शुरू की जाएगी। साथ ही, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के पेंशन को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया, जिसके लिये वार्षिक खर्च लगभग ₹6.46 करोड़ रहेगा।

विवाह सहायता में भी व्यापक सुधार किए गए हैं। बीपीएल परिवारों की दुल्हनें अब ₹35,000 के बजाय ₹75,000 तक प्राप्त कर सकेंगी, जबकि विधवाओं और बेघर महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु सहायता ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। अदि द्रविड़र और अनुसूचित जनजाति समुदायों की दुल्हनों को भी सहायता राशि ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दी गई, जिसके लिये अतिरिक्त ₹4.9 करोड़ वार्षिक बजट आवश्यक होगा।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that these measures aim to bridge the digital divide in Puducherry’s public schools, boost demographic health indicators, and reinforce social equity ahead of the 2027 local elections, positioning the AINRC‑BJP alliance as a pro‑people government.

"Free tablets for early‑class students can significantly improve their performance in national competitive exams," says education analyst Dr. S. Mehta.

सरकार ने यू.टी. के लिए एक व्यापक मास्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना तैयार करने का भी संकेत दिया। इस योजना में शहरी विकास, परिवहन, जल एवं स्वच्छता, तथा ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिष्ठित परामर्शकों को नियुक्त किया जाएगा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: टैबलेट वितरण के लिए पात्र छात्र कौन हैं?

उत्तर: सरकारी एवं सरकारी‑सहायता वाले स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेगा।

प्रश्न 2: नवजात शिशु उपहार योजना कब शुरू होगी?

उत्तर: यह योजना इस वित्तीय वर्ष के भीतर लागू की जाएगी, जिससे नवजात शिशुओं को जन्म के साथ ही उपहार वस्तुएँ प्राप्त होंगी।