भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे ट्रिब्यूनल के सेवानिवृत्त सदस्यों के कार्यकाल को एक-दो महीने के लिए बढ़ाएँ ताकि नए नियुक्तियाँ हो सकें। यह कदम डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल और अन्य निकायों के कार्यभार को बनाए रखने हेतु उठाया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव रखा।
- 248 सदस्य 2026 ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के तहत विस्तारित हुए।
- नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तीन सदस्यों के पद खाली होने से कार्यप्रणाली पर असर।
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमलया बगची और वि. मोहन शामिल थे, ने केंद्र को यह आग्रह किया कि वे ट्रिब्यूनल के सेवानिवृत्त सदस्यों के कार्यकाल को एक-दो महीने के लिए बढ़ाएँ। यह कदम डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT) और अन्य कई ट्रिब्यूनलों में होने वाली रिक्तियों को रोकने के लिए उठाया गया।
केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि के माध्यम से बताया कि 248 ट्रिब्यूनल सदस्यों को 2026 ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के तहत कार्यकाल बढ़ाने के योग्य घोषित किया गया है। ये सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक या अधिकतम आयु सीमा तक सेवा जारी रखेंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय पर नियुक्तियाँ नहीं हुईं तो ट्रिब्यूनल का कार्य निलंबित हो सकता है। इस संदर्भ में, उन्होंने तीन राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) सदस्यों के कार्यकाल को तात्कालिक रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया।
क्यों यह महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, ट्रिब्यूनलों की निरंतरता न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज बनाती है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय मामलों में भी स्थिरता सुनिश्चित करती है। कार्यकाल विस्तार के बिना, इन निकायों की कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ सकता है।
"विधिक ढांचे के भीतर यह कदम न्यायपालिका को कार्यशील बनाए रखने के लिए एक संतुलित समाधान है," कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ डॉ. प्रिया शेट्टी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ट्रिब्यूनल के कार्यकाल विस्तार का समय सीमा क्या है?
उपरोक्त विस्तार एक-दो महीने के लिए है, ताकि नई नियुक्तियाँ हो सकें।
2. क्या सभी ट्रिब्यूनलों पर यह विस्तार लागू होगा?
हाँ, 248 सदस्यों को 2026 ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के तहत विस्तारित किया गया है।
