सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने बीमा नियामक IRDA और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को एक संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' (बीमा नहीं, तो ईंधन नहीं) का नियम लागू करने की तैयारी है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर वाहनों के बीमा की वैधता जांची जाएगी।

दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीमा की अवधि को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। अब नई कार खरीदते समय ग्राहकों को अनिवार्य रूप से 4 साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस और नए दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। इस कदम से सड़कों पर बिना बीमा के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आने की उम्मीद है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में सड़कों पर चलने वाले लगभग 50% वाहन, विशेष रूप से दोपहिया वाहन, बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के चल रहे हैं। ईंधन आपूर्ति और तकनीकी प्रणालियों को बीमा से जोड़कर, सरकार इस अंतर को समाप्त कर सकती है। इससे न केवल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि देश में एक अनुशासित ड्राइविंग संस्कृति का विकास होगा।

तकनीकी निगरानी को मजबूत करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों को सीधे 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल से जोड़ा जाए। इससे कैमरे सड़क पर चलते वाहनों के नंबर प्लेट को स्कैन कर तुरंत उनके बीमा की स्थिति का पता लगा सकेंगे। यदि किसी वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है, तो पुलिस और बीमा ब्यूरो के साझा डेटाबेस के माध्यम से उसका ऑटोमैटिक ई-चालान जारी कर दिया जाएगा।

"ईंधन बिक्री को बीमा वैधता से जोड़ना एक क्रांतिकारी कदम है, जो बिना किसी अतिरिक्त जनशक्ति के नागरिकों से कानून का पालन कराने में मदद करेगा।" — मुख्य परिवहन नीति विश्लेषक

पॉलिसी का नया ढांचा और स्कैनिंग आधारित टोल

कोर्ट ने IRDA को बीमा पॉलिसी के प्रारूप को भी सरल बनाने का निर्देश दिया है ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। अब एक नया 'फोर-लेवल' स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें बेस थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को ओन-डैमेज, पिलियन राइडर और पैसेंजर इंश्योरेंस जैसी अतिरिक्त सुविधाओं से अलग रखा जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक टोल प्लाजा की जगह स्कैनिंग आधारित टोल पॉइंट को बढ़ावा देने के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या पेट्रोल पंप कर्मचारी मेरे वाहन के बीमा दस्तावेजों की मैनुअल जांच करेंगे?
उत्तर 1: नहीं, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक डिजिटल प्रणाली विकसित की जाएगी जो ईंधन भरने से पहले वाहन के नंबर के आधार पर स्वचालित रूप से बीमा की वैधता की जांच करेगी।

प्रश्न 2: क्या यह नियम पुराने वाहनों पर भी लागू होगा?
उत्तर 2: 4 साल और 6 साल के अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का नियम नए वाहनों की खरीद पर लागू होगा, जबकि पुराने वाहनों को हमेशा अपना बीमा रिन्यू रखना होगा ताकि उन्हें ईंधन मिलने में कोई समस्या न हो।