लोकसभा में पास हुए इस विधेयक में दो साल से अधिक देर से पंजीकरण के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य की गई है। यह बदलाव पहचान दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, परन्तु असहाय वर्ग के लिये कठिनाइयों का जोखिम भी बढ़ा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • दो साल से अधिक देर से जन्म‑मृत्यु पंजीकरण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक।
  • डिजिटल डेटाबेस का विस्तार और रजिस्ट्रार जनरल को डेटा साझा करने का आदेश।
  • विधेयक में साक्ष्य मानकों में कोई बदलाव नहीं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है।

विधेयक का प्रमुख प्रावधान

लोकसभा में पारित जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) को संशोधित करता है। दो साल तक के विलंब के लिये जिला, उपजिला या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश पर्याप्त है, परन्तु दो साल से अधिक विलंब पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को घटना सत्यापित कर आदेश देना अनिवार्य किया गया है।

2023 के संशोधन ने जन्म प्रमाणपत्र को स्कूल प्रवेश, मतदाता सूची, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी नौकरियों के लिए मुख्य प्रमाण बनाकर उसके महत्व को बढ़ाया था। इस बढ़ती महत्ता के कारण दस्तावेज़ीकरण में धोखाधड़ी की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिससे 2026 में यह नया प्रावधान आया।

इतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले भी विभिन्न सरकारें डिजिटल डेटाबेस बनाकर पंजीकरण को सरल बनाने का प्रयास कर चुकी हैं, परन्तु प्रमाणपत्र की सत्यता को लेकर विवाद जारी रहा। 2023 के संशोधन ने प्रमाणपत्र को लगभग निर्णायक बना दिया, जबकि 2026 का amendment इसे न्यायिक निरीक्षण के तहत लाता है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that shifting contentious registration cases to courts shields the executive from accusations of arbitrariness, but it also places disadvantaged applicants at risk of prolonged denial without easy recourse.

"Judicial oversight may curb fraud, yet it can also deepen exclusion for those already on the margins," says legal scholar Dr. Anita Rao.
Did You Know?: भारत में 2019 में लगभग 2.5 करोड़ जन्म प्रमाणपत्रों में असंगतताएँ पाई गई थीं, जिससे सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हुई।

Frequently Asked Questions

Q1: क्या दो साल से अधिक देर से पंजीकरण पर सभी मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है?
A: हाँ, विधेयक के अनुसार दो साल से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट को सत्यापन और आदेश देना अनिवार्य है।

Q2: क्या यह amendment डिजिटल डेटाबेस को प्रभावित करेगा?
A: नहीं, डेटाबेस के निर्माण और डेटा साझाकरण के प्रावधान मौजूदा रूप में ही बने रहेंगे।