राष्ट्रीय हरित न्यायालय (NGT) ने 2 जुलाई को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए गाजीाबाद के जिला magistrate को शहर के 200‑एकड़ के सै उपवन में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने का निर्देश दिया। यह निर्णय तब आया जब गाजीाबाद नगर निगम ने इस वन क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

सै उपवन का महत्व

सै उपवन, जिसे गाजीाबाद का ‘शहर का फेफड़ा’ भी कहा जाता है, 2021‑2031 के मास्टर प्लान के अंतर्गत शहर के वन के रूप में नामित किया गया है। यहाँ के पेड़‑पौधे शहरी वायु शुद्धिकरण, जल संचयन और जैव विविधता के लिए अनिवार्य हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अनधिकृत आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के कारण उसकी पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

मामले का कानूनी पृष्ठभूमि

NGT के न्यायमूर्ति प्राकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफ़रोज अहमद के बेंच ने आवेदक वकील आकाश वाशिष्ठा के तर्कों को सुना। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा की गई निर्माण गतिविधियाँ ‘अवैध’ हैं क्योंकि सै उपवन को शहर के वन के रूप में कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। चूँकि नगर निगम अदालत में उपस्थित नहीं था, इसलिए आवेदक का दावा बिना किसी प्रतिकूल साक्ष्य के स्वीकार किया गया।

अंतरिम राहत और भविष्य की दिशा

अंतरिम राहत के तहत, जिला magistrate को 16 सितंबर तक सै उपवन में किसी भी अवैध निर्माण को रोकने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न केवल तत्काल संरक्षण सुनिश्चित करता है, बल्कि आगामी सुनवाई के दौरान मामले की गहन जांच के लिए भी आधार तैयार करता है। यदि नगर निगम अपनी गतिविधियाँ जारी रखता है, तो NGT आगे के दण्डात्मक उपायों पर विचार कर सकता है।

पर्यावरणीय और सामाजिक असर

सै उपवन की रक्षा से गाजीाबाद की वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव में कमी और स्थानीय जीव-जंतु को सुरक्षित रहने का स्थान मिलेगा। इसके अलावा, यह निर्णय शहरी योजनाकारों के लिए एक मिसाल कायम करता है कि विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है।