भारत ने पेट्रोल में 20% ईथेनॉल मिश्रण (E20) को आधिकारिक तौर पर हासिल कर दिया है, जो सरकार द्वारा 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य था। इस उपलब्धि ने न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में ईथेनॉल उत्पादन के लिए नई संभावनाएँ भी खोली हैं।

पृष्ठभूमि और लक्ष्य

ईथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति 2018 में शुरू हुई, जब भारत ने आयात‑निर्भर पेट्रोल की लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति अपनाई। प्रारम्भिक लक्ष्य 2025 तक E10 (10% ईथेनॉल) था, जिसे बाद में 2030 तक E20 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। इस लक्ष्य को पाँच साल पहले पूरा कर लेना, भारत की नीतिगत तत्परता और कच्चे माल की उपलब्धता दोनों का संकेत है।

उच्च ब्लेंड्स – E85 और E100 की तैयारी

वर्तमान में सरकार E85 (85% ईथेनॉल) और E100 (शुद्ध ईथेनॉल) के परीक्षण चरण में है। इस दिशा में बुनियादी ढाँचा बनाने हेतु नई रिफाइनरी, ईथेनॉल स्टोरेज टैंकों और विशेष रूप से अनुकूलित फ़्यूल इंजेक्शन सिस्टम की आवश्यकता होगी। साथ ही, कृषि‑उत्पादक को भी फसल चयन और फसल‑परिचालन में बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि पर्याप्त ईथेनॉल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

उपभोक्ता पर प्रभाव

ईथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पेट्रोल की कीमत में कमी है, क्योंकि ईथेनॉल की लागत आमतौर पर पेट्रोल से कम होती है। हालांकि, उच्च ईथेनॉल मिश्रण वाहन की माइलेज को घटा सकता है, क्योंकि ईथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में कम होता है। इस कारण, ड्राइवरों को अपनी यात्रा लागत की पुनः गणना करनी पड़ सकती है।

क्या सभी वाहन उच्च ब्लेंड्स पर चल सकते हैं?

सभी मौजूदा पेट्रोल‑इंजन वाले वाहन वर्तमान में E20 तक की ब्लेंडिंग को संभालने के लिए प्रमाणित हैं। लेकिन E85 या E100 जैसी उच्च ब्लेंड्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एंजिन या एडेप्टर की आवश्यकता होगी। इसलिए, सरकार ने वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर नई मानकों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में बहु‑ईथेनॉल‑सहायक वाहन बाजार में आएँगे।

भविष्य की दिशा

ईथेनॉल ब्लेंडिंग नीति न केवल ऊर्जा सुरक्षा बल्कि पर्यावरणीय सततता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि भारत सफलतापूर्वक E85 और E100 को लागू कर पाता है, तो यह जीवाश्म‑इंधन पर निर्भरता को काफी हद तक घटा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। इस प्रक्रिया में कृषि‑उद्योग, रिफाइनरी, वाहन निर्माता और उपभोक्ता सभी को सामूहिक रूप से सहयोग करना आवश्यक होगा।