अमेरिका ने 8 जुलाई, 2026 को ईरान के खिलाफ नई हवाई हमले शुरू किए, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होरमुज़ जलडमरूमध्य में ईरानी जहाज़ों पर किए गए हमलों के बाद "कठोर" जवाब देने का इरादा जताया। यह कदम अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा जारी किए गए बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया कि इन हमलों का उद्देश्य ईरानी बलों की समुद्री नेविगेशन को बाधित करने की क्षमता को कमजोर करना है।

पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व

होरमुज़ जलडमरूमध्य विश्व के तेल और एलएनजी के लगभग एक पाँचवें हिस्से का प्रमुख मार्ग है। इस जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच कई वर्षों से तनाव बना हुआ है। ईरान ने इस मार्ग पर पारगमन शुल्क लगाने और अनधिकृत जहाज़ों को नष्ट करने की धमकी दी है, जबकि अमेरिका मुक्त नौवहन की वकालत करता है। फरवरी 2026 में अमेरिकी-इज़रायली हमलों के बाद इस क्षेत्र में तनाव का स्तर पहले ही ऊँचा था, जब ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या हुई।

हमलों की विस्तृत जानकारी

CENTCOM ने बताया कि मंगलवार को 80 से अधिक लक्ष्यों पर प्रहार किया गया, जिनमें ईरानी एयर-डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइट और 60 आईआरजीसी की छोटी नौकाएँ शामिल थीं। ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर जवाबी प्रहार किया, जिससे दोनों देशों ने दर्जनों लक्ष्य पर प्रहार करने की पुष्टि की। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान द्वारा फायर किए गए सभी मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया या वे बड़े नुकसान नहीं पहुंचा पाए।

आर्थिक और मानवीय प्रभाव

ट्रम्प के "सेफ़ायर समाप्त" के बयान के बाद तेल की कीमतें लगभग 8% बढ़ गईं, जिससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार, लगभग 6,000 नाविक अभी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा और मानवतावादी मदद पर दबाव बढ़ा है। ओमान ने इस संघर्ष में निरपेक्षता बनाए रखी है, लेकिन उसने एक अस्थायी ट्रांज़िट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जो ओमान के तट के साथ चलता है।

कूटनीतिक प्रयास और भविष्य की राह

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से "अधिकतम संयम" बरतने की अपील की। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों के साथ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ही और कतर के प्रधान मंत्री के बीच फोन वार्ता हुई, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों को कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष संवाद को प्राथमिकता नहीं देते, तो इस जलडमरूमध्य में आगे भी सैन्य टकराव और तेल मूल्य वृद्धि जारी रह सकती है।