संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष रिपोर्टर—निकोलस लेव्रात, इरिन खान और नाज़िला घनाया—ने 1 मई को भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा विशेष तीव्र पुनरावृत्ति (SIR) के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के संभावित संकेतों को उजागर किया। पत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में बंगाली एवं मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को प्रमुखता दी गई है।

पृष्ठभूमि और SIR प्रक्रिया

SIR, यानी Special Intensive Revision, एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग चुनाव सूची को अपडेट करता है, अक्सर मतदान‑योग्य जनसंख्या की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। 2025‑2026 में इस प्रक्रिया को 10 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया, जहाँ कई लाख मतदाता अपने नाम हटवाने की शिकायत कर रहे हैं। पिछले वर्षों में भी इस प्रक्रिया को लेकर चुनौतियाँ और कानूनी विवाद देखे गए हैं, विशेषकर जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए।

UN की चिंताएँ और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार

रिपोर्टरों ने कहा कि SIR में “मिलियन‑समान मतदाता नामों को हटाने” की रिपोर्ट कई मुस्लिम और बंगाली मूल के लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिन्हें अक्सर “विदेशी” या “अवैध प्रवासी” के रूप में लेबल किया जाता है। यह लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों, विशेषकर 1979 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के संधि के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध है। रिपोर्टरों ने यह भी संकेत दिया कि AI‑आधारित सिस्टम द्वारा “अनियमितताओं” की पहचान करने की प्रक्रिया में पूर्वाग्रही एल्गोरिदम का जोखिम है।

सरकारी प्रतिक्रिया और मौजूदा स्थिति

पत्र भेजे जाने के बाद विदेश मंत्रालय और चुनाव आयोग के प्रवक्ता को ई‑मेल का कोई उत्तर नहीं मिला। इस बीच, कई प्रभावित मतदाताओं ने उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कर दी हैं, जबकि कुछ मामलों में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही अभी लंबित है। स्वतंत्र निगरानी पैनल—जिसमें प्रो. नीरा चंधोके, डॉ. थॉमस डैफ़र्न और डॉ. हरिश कर्णिक जैसे विद्वान शामिल हैं—ने भी SIR के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं को उजागर किया है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि ये अल्पसंख्यक‑विरोधी प्रक्रियाएँ जारी रहती हैं, तो 2026 के विधानसभा चुनावों में व्यापक मतदान‑अधिकार उल्लंघन और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर मानवाधिकार संगठनों, इस मुद्दे पर निगरानी बढ़ा सकते हैं, जिससे भारत को अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करना पड़ेगा।