संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 13 जुलाई, 2026 को घोषणा की कि वे स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज पर पुनः "ईरानी नाकाबंदी" लागू करेंगे और इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले सभी माल पर 20% रिइम्बर्समेंट की माँग करेंगे। यह घोषणा ट्रम्प के एक फ़ॉक्स न्यूज़ इंटरव्यू के तुरंत बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस जलमार्ग को "गार्डियन" बनाकर सुरक्षित करेगा।

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

हॉर्मुज जलमार्ग, जो फ़ारस ख़ाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, वैश्विक तेल और तरल प्राकृतिक गैस के लगभग 20% परिवहन का मार्ग है। 1970 के दशक में ईरान‑इज़राइल युद्ध और 1990‑1991 के खाड़ी युद्ध के बाद से इस जलमार्ग को कई बार भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र माना गया है। पिछले दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच कई बार नौसैनिक टकराव हुए हैं, जिनमें 2019 में तेल टैंकों की गिरफ्तारी और 2022 में अमेरिकी ड्रोन के साथ टकराव प्रमुख हैं।

नए कदम के संभावित प्रभाव

ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित 20% रिइम्बर्समेंट का अर्थ है कि शिपिंग कंपनियों को इस जलमार्ग के सुरक्षा खर्च का एक हिस्सा वहन करना पड़ेगा। यदि लागू हो गया तो यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लागत को बढ़ा सकता है, जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। साथ ही, ईरान की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी; अगर ईरान इस कदम को "अवैध" ठहराते हुए प्रतिक्रीया देता है, तो समुद्री टकराव की संभावना बढ़ सकती है।

भविष्य की दिशा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अमेरिका के इस कदम पर यूरोपीय संघ, चीन और मध्य पूर्व के कई देशों ने सावधानी बरतने की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत, किसी भी देश को किसी जलमार्ग को एकतरफा "बंद" करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा विशेष प्राधिकरण न दिया गया हो। इस कारण, ट्रम्प की घोषणा को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

साथ ही, ऊर्जा बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में किसी भी व्यवधान से तेल की कीमतों में त्वरित उछाल आ सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ेगा। इस प्रकार, ट्रम्प की नीति न केवल भू-राजनीति बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भी पुनः आकार दे सकती है।