नई दिल्ली में आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक के दौरान, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने कूटनीतिक और सुरक्षात्मक मोर्चे पर एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डोभाल ने म्यांमार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यू टिन आंग सान के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत की सुरक्षा चिंताओं को अत्यंत स्पष्ट और सख्त लहजे में रखा गया।

सीमा सुरक्षा और उग्रवाद की चुनौती

भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम—से सटी हुई है। इस सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए, डोभाल ने म्यांमार सरकार को कड़ा संदेश दिया है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी या सीमा पार घुसपैठ के लिए नहीं होने दिया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग

यह बैठक केवल द्विपक्षीय नहीं थी, बल्कि इसका व्यापक संदर्भ क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा है। दोनों देशों के अधिकारियों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking), साइबर खतरों और प्रभावी सीमा प्रबंधन जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यांमार का अस्थिर राजनीतिक परिवेश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा न बने।

बिम्सटेक का महत्व और भविष्य की राह

बिम्सटेक के माध्यम से भारत अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ सुरक्षा समन्वय को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डोभाल की यह सक्रियता दर्शाती है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर 'प्रोएक्टिव डिफेंस' की नीति अपना रहा है। म्यांमार के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग से न केवल सीमा पर उग्रवाद पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।