पटना: बिहार के बुनियादी ढांचे और शहरी परिवहन के भविष्य को एक नई दिशा देते हुए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में चार महत्वपूर्ण रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य राज्य में एक आधुनिक, तेज और एकीकृत क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित करना है।

परिवहन नेटवर्क का विस्तार और प्रस्तावित कॉरिडोर

कैबिनेट ने इन चार कॉरिडोर के लिए 'अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट' (AAR) और DPR तैयार करने हेतु ₹31.59 करोड़ के अनुमानित बजट को मंजूरी दी है। इस कार्य को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) को सौंपा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर निम्नलिखित हैं:

• पटना–गया जी कॉरिडोर
• पटना एयरपोर्ट-बेगूसराय कॉरिडोर
• पटना-हाजीपुर-सोनपुर एयरपोर्ट-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर
• पटना एयरपोर्ट-आरा कॉरिडोर

इन कॉरिडोर के माध्यम मामलों के माध्यम से राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार होगा, जिससे उपग्रह शहरों (Satellite Townships) के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर अन्य बड़े निर्णय

परिवहन के अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बड़े फैसले लिए हैं। एम्स (AIIMS) पटना के विस्तार के लिए 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹348.89 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इससे संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और नेत्र केंद्र जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण संभव होगा।

शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, 'मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना' को अगले पांच वर्षों (2026-31) के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही, राज्य के 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 76 नए शिक्षण पदों (प्रोफेसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक) के सृजन को भी मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त, मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी गति दी गई है।