बल्लारी, कर्नाटक – राष्ट्रीय लोक अदालत ने इस शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित सत्र में 4,957 मामलों को आपसी सहमति से निपटाया, जिससे न्याय में गति और लागत में कमी का स्पष्ट उदाहरण सामने आया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सिद्धलिंग प्रभु ने इस अवसर पर न्यायिक प्रक्रिया के एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डाला।

लोक अदालत की कार्यप्रणाली और कवरेज

प्रमुख न्यायाधीश ने बताया कि 36,188 लंबित मामलों में से 8,882 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा गया, और उनमें से 4,957 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इस प्रणाली में आपराधिक, सिविल, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को एक ही दिन में हल किया जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो।

कानूनी मान्यता और प्रक्रिया में लचीलापन

पहले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एच.ए. मोहन ने बताया कि लोक अदालत में निपटाए गए मामलों पर कोई कोर्ट शुल्क नहीं लिया जाता; यदि पहले भुगतान किया गया हो तो वह पूरी राशि वापस कर दी जाती है। लोक अदालत का आदेश सिविल कोर्ट के डिक्री के समान कानूनी मान्यता रखता है और इसे अपील का कोई प्रावधान नहीं होता, जिससे अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।

समाजिक प्रभाव और भविष्य की दिशा

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सेक्रेटरी राजेश एन. होसमाने ने बताया कि लोक अदालत में जीत-हार की कोई धारणा नहीं होती—दोनों पक्ष संवाद और समझौते से लाभान्वित होते हैं, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कठोर प्रक्रियाओं को नरमी से लागू किया जाता है, जिससे पक्षकार बिना भय के अपने विचार रख सकते हैं।

इस पहल ने न केवल सामान्य नागरिकों को तेज़ और मुफ्त न्याय प्रदान किया, बल्कि नियमित अदालतों पर बोझ को भी घटाया, जिससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।