भारत ने अपने तीन मुख्य बल—सेना, नौसेना और वायु सेना—को अलग‑अलग इकाइयों के रूप में संचालित किया है, जबकि कई वैश्विक महाशक्तियों ने संयुक्त कमांड संरचना अपनाई है। यह अंतराल अक्सर निर्णय‑लेने में देरी और समन्वय की कमी का कारण बनता रहा है। नई मुख्य रक्षा अधिकारी जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने इस परिदृश्य को बदलने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसे वे इस महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रस्तुत करेंगे।

पृष्ठभूमि और जरूरत

2022 में शुरू हुई इस पहल का मूल उद्देश्य भारत की सीमाओं पर उत्पन्न होने वाले संकटों का त्वरित और एकीकृत जवाब देना है। पिछले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन नई योजना अब इसे संवार कर वास्तविक कार्यान्वयन के चरण में ले जाना चाहती है। चीन ने 2015 में समान मॉडल अपनाया था, जिससे उसे तेज़ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया में लाभ मिला। भारत इस मॉडल को अपनाकर अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

तीन थिएटर कमांड का विवरण

योजना के अनुसार, भारत तीन प्रमुख थिएटर कमांड स्थापित करेगा:

• उत्तरी थिएटर कमांड – लखनऊ में स्थित, मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• पश्चिमी थिएटर कमांड – जयपुर में स्थित, पाकिस्तान को लक्ष्य बनाकर कार्य करेगा।
• समुद्री थिएटर कमांड – त्रिवेंद्रम में स्थित, भारतीय महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

प्रत्येक कमांड एक एकल कमांडर के अधीन होगा, जो भूमि, समुद्र और वायु बलों को एक ही क्षेत्र में समन्वित करेगा। इससे कई स्तरों के समन्वय को समाप्त कर, तेज़ निर्णय‑लेना संभव होगा।

शक्ति का पुनर्संतुलन

परिचालनात्मक नियंत्रण अब सेवा प्रमुखों के पास नहीं रहेगा; उनका कार्य प्रशिक्षण, तकनीकी आपूर्ति और लॉजिस्टिक समर्थन तक सीमित होगा। युद्ध शुरू होते ही थिएटर कमांडर सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, जिससे निर्णय‑लेने की गति में उल्लेखनीय सुधार आएगा। यह परिवर्तन कई सेवा अधिकारियों में असहजता पैदा कर रहा है, क्योंकि यह उनकी पारंपरिक अधिकारिता को घटाता है। फिर भी, राजनीतिक नेतृत्व इस सुधार को समर्थन दे रहा है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सैन्य संरचना में सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है।

चार‑तारकीय पदों का परिचय

तीन नई कमांडों के लिये चार‑तारकीय पदों की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा सेवा प्रमुखों के समान स्तर के होंगे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि थिएटर कमांडर सेवा प्रमुखों के अधीन न रहकर सीधे सरकार के शीर्ष स्तर पर जवाबदेह हों। हालांकि, नौकरशाहों को इस अतिरिक्त उच्च पदों के कारण बजट और प्रशासनिक बोझ बढ़ने की चिंता है।

आगे का मार्ग

यदि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, तो यह सुरक्षा मंत्रिपरिषद (Cabinet Committee on Security) को भेजा जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम स्वीकृति देंगे। मंजूरी मिलने पर यह योजना भारत के स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ा सैन्य पुनर्गठन साबित होगी। अगले कुछ हफ्तों में यह तय होगा कि भारत तीन अलग‑अलग बलों से एकीकृत कमांड प्रणाली की ओर बढ़ेगा या नहीं।