केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने थिरुवनंतपुरम स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित सत्र में मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे मुंतलापोझी ब्रेकवॉटर में आवश्यक सुरक्षा उपायों की त्वरित कार्यवाही की निगरानी करें। यह कदम 2024 में प्रकाशित कई समाचार रिपोर्टों के बाद उठाया गया, जिनमें मुंतलापोझी मछली पकड़ने वाले बंदरगाह में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं का उल्लेख था।

सुओ मोटु स्वीकृति और निरंतर हस्तक्षेप

आयोग के अध्यक्ष ए.ए. रशीद ने बताया कि आयोग ने इस मुद्दे को suo motu यानी स्वयं स्वेच्छा से ध्यान में लिया और तब से दो वर्षों से लगातार प्रशासनिक दबाव बनाये रखा। आयोग ने ब्रेकवॉटर की संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए रेत निकालने, गहराई बढ़ाने और टूटे हुए बिंदुओं को पुनः निर्माण करने की अनिवार्य निर्देश जारी किए।

वित्तीय सहयोग और बाधाएँ

आयोग की मध्यस्थता के कारण अदानी पोर्ट्स अथॉरिटीज़ से अतिरिक्त निधि प्राप्त हुई, जिससे नदी के मुहाने की गहराई बढ़ाने का कार्य संभव हुआ। इसके अलावा, केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 177 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिली, जिसका उद्देश्य दक्षिणी ब्रेकवॉटर की लंबाई बढ़ाना और सुरक्षा उपकरण स्थापित करना था। फिर भी, डिस्ट्रीक्ट प्रशासन और हार्बर इंजीनियरिंग विभाग ने मौसमी कामकाज से पहले रेत निकासी नहीं की, और ड्रेजर की खराबी का बहाना बनाया।

समन्वय की कमी और सामाजिक प्रभाव

आयोग ने स्पष्ट किया कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण न केवल सुरक्षा उपायों में देरी हुई, बल्कि दुर्घटनाग्रस्त मछुआरों के परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता भी पूरी तरह से नहीं दी गई। इस असमानता ने स्थानीय समुदाय में असंतोष को बढ़ा दिया है, जहाँ मछुआरों की आजीविका सीधे समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है।

भविष्य की दिशा‑निर्देश

आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित विभागों – डिस्ट्रीक्ट प्रशासन, हार्बर इंजीनियरिंग, वित्त विभाग और अदानी पोर्ट्स – के बीच एकीकृत कार्य योजना तैयार करें और हर हफ़्ते की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने और दुर्घटना‑रहित मछली पकड़ने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित करने की सिफ़ारिश की गई।

यदि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया, तो मुंतलापोझी की जलमार्ग सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है, जिससे न केवल मछुआरों की जान बचेगी बल्कि केरल के समुद्री व्यापार और पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।