नई दिल्ली (द हिंदू) – आम आदमी पार्टी (एएपी) ने रविवार को एक राष्ट्रीय सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें वह राम मंदिर, अयोध्या में हुए दान की चोरी‑छिपे के मामलों में दोषियों को सख़्त सजा, विशेषकर फांसी, की मांग कर रही है। यह कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक खुला पत्र के रूप में कार्य करेगा, जिसमें भारत भर के नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

राम मंदिर के निर्माण के लिए 2020 में स्थापित एक विशेष फंड में कई दान एकत्र किए गए थे। हालांकि, 2024 में फंड के उपयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठे और कई पत्रकारों व सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि बड़ी राशि का ग़ैर‑कानूनी हस्तांतरण हुआ है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई, परन्तु एएपी का दावा है कि इस टीम की रिपोर्टें केवल सार्वजनिक भ्रम पैदा करने के लिए तैयार की गई थीं।

एएपी का आह्वान और रणनीति

एएपी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रविवार सुबह रोहिणी के सेक्टर‑10 में स्थित जापानी पार्क में सुबह 10 बजे “सिंदर्कंद” पाठ का आयोजन होगा, जिसके बाद सिग्नेचर कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जो लोग राम मंदिर के दान से लाभ उठाए हैं, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए; उन्हें बचाना ‘महापाप’ है।” केजरीवाल ने यह भी जोड़ा कि केवल आठ निचले स्तर के कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक प्रभाव और संभावित परिणाम

यह कदम एएपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोधी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर दबाव बनाने का एक नया मंच बन सकता है। यदि सार्वजनिक समर्थन व्यापक हो जाता है, तो यह दान घोटाले की जांच को तेज़ कर सकता है और भविष्य में समान निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। वहीं, विरोधी पक्ष इस अभियान को राजनीतिक उकसावे के रूप में देख सकता है, जिससे संसद में नई बहसें और संभावित विधायी कार्यवाही उत्पन्न हो सकती है।

आगे का रास्ता

जैसे-जैसे सिग्नेचर कैंपेन आगे बढ़ेगा, एएपी ने कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि करेगा। इस पहल का असर न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर बल्कि भारत में सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन के ढाँचे पर भी पड़ेगा।