गुड़गांव के डीएलएफ फेज़ 1‑5 में चल रही सीलिंग ड्राइव, शहर के अनधिकृत पीजी (पेगेस्ट) और अवैध रूप से बदलें हुए 1बीएचके व 1आरके इकाइयों को निशाना बना रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद, जिला टाउन प्लानर (एनफ़ोर्समेंट) ने इस वर्ष मई में 5,000 से अधिक संपत्तियों को जाँच के तहत रखा, जिससे हजारों किरायेदारों को अचानक घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा।

कानूनी पृष्ठभूमि

2021 में डीएलएफ सिटी रेजिडेंट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन ने नियोजन मानदंडों के उल्लंघन, अनधिकृत निर्माण और आवासीय प्लॉटों पर वाणिज्यिक उपयोग को रोकने की याचिकाएँ दायर कीं। फरवरी 2025 में हाई कोर्ट ने जिला टाउन प्लानर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, परन्तु अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया। नवंबर में फिर से कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल सिविल अप्लिकेशन दाखिल करने वाले मालिकों को ही सुरक्षा मिले, बाकी सभी संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहे।

मानवीय लागत

जून 20 की सुबह, संधामित्रा पाटी, 26 वर्षीय मार्केटिंग मैनेजर, को दो घंटे में अपना 1बीएचके खाली करने का आदेश मिला। वह भुवनेश्वर में थी, और तुरंत अपने मित्र को अपार्टमेंट में घुसकर सामान बचाने को कहा। इसी तरह, कोलकाता की एक 25‑वर्षीय महिला को केवल 10 मिनट के अलर्ट के बाद अपने सामान को छोड़ना पड़ा, जिससे उसे दो हफ्ते होटल में रहना पड़ा। कई परिवारों में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को अचानक सड़क पर छोड़ दिया गया, जबकि सुरक्षा जमा की वापसी के लिए मलिकों से संपर्क व्यर्थ रहा।

किराया बाजार पर असर

सीलिंग ड्राइव के बाद 1बीएचके और 1आरके की मांग में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिससे किराये में 30‑40% तक उछाल आया है। कई रियल एस्टेट एजेंट अब “बिल्डर फ्लोर” या “अनुमोदित इकाई” की माँग कर रहे हैं, क्योंकि किरायेदार भविष्य में फिर से सीलिंग के जोखिम से बचना चाहते हैं। यह स्थिति न केवल मौजूदा किरायेदारों को आर्थिक बोझ में डालती है, बल्कि नई प्रवासियों और कामकाजी वर्ग के लिए आवास विकल्प को और सीमित करती है।

भविष्य की दिशा

शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्हें सुझाव दिया गया है कि नगर निगम को वैध पीजी मॉडल को कानूनी रूप से मान्यता देने, सिंगल‑फ़्लोर आवास को प्रोत्साहित करने और किफ़ायती किरायेदारों के लिए सब्सिडी स्कीम लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, नियोजन उल्लंघनों की रोकथाम के लिए डिजिटल मापदंड और नियमित निरीक्षण प्रणाली को मज़बूत किया जाना चाहिए।