कर्नाटक सरकार ने 29 जून को स्थायी निवास प्रमाणपत्र (PRC) तथा निवास प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनावी पंजीकरण को आसान बनाना था। यह कदम, जो 27 जून को शुरू हुए SIR के दो दिन बाद आया, निवासियों को अपने निवास दर्ज करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ देने के लिए प्रेरित करता है।

केंद्रीय सरकार की चिंता

संघीय राज्य सचिव शॉभा करंदलेज ने एक पत्र में यह बताया कि PRC जारी करने से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले या राज्य में बिना वैध दस्तावेज़ के रहने वाले लोगों को वैधता मिलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि “PRC के बिना किसी भी कानूनी या संवैधानिक आधार के बिना ‘स्थायी निवासी’ की श्रेणी बनाई जा रही है।”

PRC की शर्तें और संभावित दुरुपयोग

आदेश के अनुसार, PRC के लिए पात्रता में कर्नाटक में जन्म, 10 वर्ष की लगातार निवास, 10 शैक्षणिक वर्ष का अध्ययन, और सरकारी दस्तावेज़ जैसे वोटर लिस्ट, आधार, राशन कार्ड आदि शामिल हैं। शॉभा करंदलेज ने चेतावनी दी कि “इन दस्तावेज़ों को जाली बनाया जा सकता है” और PRC मिलने पर राज्य के लाभ, सरकारी दस्तावेज़, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच संभव हो सकती है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

हालाँकि मानवाधिकार संगठनों ने PRC को स्वागत किया, परन्तु वे इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या निर्वाचन आयोग PRC को वैध दस्तावेज़ मानकर चुनावी पंजीकरण में शामिल करेगा। यदि यह योजना आगे बढ़ती है, तो यह भारत के चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।

अगले कदम

केंद्रीय सरकार से अपेक्षा है कि वे कर्नाटक को PRC जारी करने से रोकने का निर्देश दें और SIR प्रक्रिया को संवैधानिक ढाँचे के भीतर ही संचालित करें। इस बीच, कर्नाटक सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।