भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें मदरास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु में सभी गाय व बछड़ों की हत्या पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को स्थगित किया गया। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता ने इस आदेश को सुनाते ही विशेष अनुमति‑याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया, जिसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने दायर किया था।

पृष्ठभूमि और कानूनी विवाद

मदरास हाईकोर्ट ने 27 मई को एक आदेश दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार को यह निर्देश दिया गया कि बकरीद के अवसर या किसी भी समय राज्य के भीतर कोई भी गाय या बछड़ा नहीं मारना चाहिए। यह आदेश राज्य के लाइसेंस प्राप्त पालतू कसाइयों में ही जानवरों के क़त्ल को सीमित करता था, परन्तु साथ ही सभी परिस्थितियों में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता था।

राज्य के 1958 अधिनियम का प्रावधान

तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक आयु की गायों को केवल तब ही मारने की अनुमति है जब उन्हें कार्य, प्रजनन या डेरी के लिये अनुपयोगी घोषित किया गया हो। हाईकोर्ट के आदेश ने इस प्रावधान को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे राज्य के विधायी अधिकार में अतिक्रमण का प्रश्न खड़ा हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और इसके प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि हाईकोर्ट के आदेश के अंतिम पैराग्राफ में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह राज्य की मौजूदा विधियों के साथ टकराव में है। इस निर्णय से तमिलनाडु सरकार को अपने अधिनियम के तहत वैध ढंग से पशु क़त्ल की निगरानी करने की स्वतंत्रता मिली, साथ ही न्यायिक सक्रियता के दायरे को भी सीमित किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में राज्य-स्तरीय विधायी अधिकारिता और केंद्र-राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करेगा।

भविष्य की संभावनाएँ

इस निर्णय के बाद, तमिलनाडु सरकार को अपने लाइसेंस प्राप्त कसाइयों में ही जानवरों के क़त्ल को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पशु कल्याण संगठनों को इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दायित्व रहेगा। साथ ही, इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर पशु संरक्षण कानूनों के पुनरावलोकन की आवश्यकता को भी उजागर किया है, जिससे भविष्य में समान विवादों से बचा जा सकता है।