राम मंदिर के निर्माण के लिए 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर जुटाए गए दान, अब एक बड़े वित्तीय घोटाले की तरह सामने आए हैं। विशेष जांच टीम (SIT) ने प्रारम्भिक चोरी के आरोपों के बाद अपनी जांच का दायरा विस्तारित किया, जिसमें VIP दर्शन घोटाला और ट्रस्ट के खर्चों की अनियमितताएँ शामिल हैं। यह कदम दान‑संग्रह की पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण के प्रति जनता के बढ़ते आशंकाओं को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि और प्रारम्भिक आरोप

अक्टूबर 2023 में, राम मंदिर निर्माण निधि के बड़े हिस्से की ग़ैर‑वित्तीय उपयोग की खबरें सामने आईं। कई दाताओं ने बताया कि उनका दान बिना उचित दस्तावेज़ीकरण के विभिन्न निजी खातों में पहुँच गया था। प्रारम्भिक जांच में केवल कुछ छोटे‑मोटे लेन‑देन की पुष्टि हुई, परंतु आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बड़े‑पैमाने पर धन का रूटीन रूप से दुरुपयोग हो रहा है।

SIT का विस्तार: VIP दर्शन घोटाला

विस्तारित जांच में विशेष रूप से VIP दर्शन घोटाला पर फोकस किया गया है, जहाँ उच्च‑पदस्थ व्यक्तियों को विशेष रूप से मंदिर के प्रांगण में प्राथमिकता मिलने के बदले धनराशि का भुगतान करने के आरोप लगे हैं। इस घोटाले में ट्रस्ट के भीतर एक गुप्त सूची बनाकर, उच्च‑स्तरीय प्रतिनिधियों को विशेष दर्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रणाली स्थापित की गई थी। यह न केवल धार्मिक अनुयायियों के बीच असमानता का प्रश्न उठाता है, बल्कि संभावित भ्रष्टाचार के गंभीर संकेत भी देता है।

ट्रस्ट खर्चों की अनियमितता

जांच के दो मुख्य पहलुओं में से एक ट्रस्ट के खर्चों की विस्तृत लेखा‑जाँच है। वित्तीय ऑडिट ने कई अनपेक्षित बड़ी‑राशियों को उजागर किया, जिनमें निर्माण सामग्री, प्रशासनिक खर्च और विज्ञापन के लिए असामान्य रूप से उच्च भुगतान शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन खर्चों में कई बार दोहरी लेखा‑पद्धति और नकली रसीदों का प्रयोग किया गया हो सकता है, जिससे वास्तविक खर्चों को छुपाया गया।

संभावित प्रभाव और आगे की राह

यदि SIT की जांच में ये घोटाले सिद्ध होते हैं, तो यह न केवल राम मंदिर परियोजना के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर धर्म‑आधारित दान‑संग्रह के नियमों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकती है। विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जबकि सरकार को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीतियों की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके अलावा, दाताओं के बीच विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यक होगी।

वर्तमान में SIT ने सभी संबंधित दस्तावेज़ों, बैंक लेन‑देन और गवाहों की सुनवाई शुरू कर दी है। अगले महीने में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें संभावित कानूनी कार्रवाई और पुनःवित्तीय योजना का विवरण होगा।