कांगरा, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले रामेश चंद शर्मा ने 2.5 लाख रुपये की राशि देकर प्रधानमंत्री‑सूर्य घर योजना के तहत 5 kW ग्रिड‑कनेक्टेड रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करवाई। हालांकि, इंस्टॉलेशन के बाद पता चला कि कंपनी K Solar Power Project ने अनुबंधित क्षमता के विपरीत केवल 3 kW इन्वर्टर लगाया था। इस असंगतता ने दो बार आग लगने के कारण गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा किया।

घटना का विस्तार

पहला आग लगना सिस्टम के चालू होते ही हुआ, जिससे इन्वर्टर, मीटर और स्विच पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गए। कंपनी ने इन्वर्टर बदलने का वादा किया, परन्तु नया 3 kW इन्वर्टर भी जून 2025 में फिर से आग पर लगा। शर्मा ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से तुरंत इंस्टॉलर को समस्या की सूचना दी, लेकिन कंपनी ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

उपभोक्ता आयोग की जांच

हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्वतंत्र विद्युत अभियंता और कंपनी के इंजीनियर दोनों की जांच के बाद पुष्टि की कि 3 kW इन्वर्टर 5 kW प्रणाली को सुरक्षित रूप से संचालित नहीं कर सकता। आयोग ने यह भी नोट किया कि कंपनी ने 2025 में एक और उपयोग किया हुआ त्रुटिपूर्ण 3 kW इन्वर्टर स्थापित किया, जबकि नई 5 kW इन्वर्टर की माँग की गई थी।

आर्थिक और कृषि प्रभाव

सौर प्रणाली की लगातार खराबी के कारण शर्मा के कृषि जल‑पंपिंग सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे उनकी फसलों की सिंचाई बाधित हुई और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ। आयोग ने इन नुकसान को भी दोषी कंपनी पर लगाते हुए माना।

आदेश और परिणाम

आयोग ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर नया 5 kW इन्वर्टर, मानक वायरिंग और उचित ईयरिंग स्थापित करने का आदेश दिया। यदि कंपनी इस अवधि में अनुपालन नहीं करती है, तो उसे शर्मा को 3.5 लाख रुपये के साथ 9% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने मानसिक कष्ट के लिए 30,000 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 7,500 रुपये की क्षतिपूर्ति दी।

यह निर्णय सरकारी रूफटॉप सौर योजनाओं में अनुबंधित तकनीकी मानकों की कड़ाई से निगरानी की आवश्यकता को उजागर करता है, जिससे भविष्य में उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।