न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मैडानी ने शुक्रवार को घोषणा की कि शहर 1 अक्टूबर से “क्लिक‑टू‑कैंसिल” नियम लागू करेगा, जिससे ग्राहकों को वही क्लिक‑से‑साइन‑अप प्रक्रिया के माध्यम से सब्सक्रिप्शन रद्द करने की सुविधा मिलेगी। यह पहल न्यूयॉर्क को संयुक्त राज्य में इस प्रकार के उपभोक्ता‑सुरक्षा नियम का पहला शहर बनाती है।

पृष्ठभूमि और कानूनी झड़प

यह नियम मूल रूप से 2024 में फ़ेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) द्वारा तैयार किया गया था, जब तब की चेयर लीना खान ने समान प्रावधानों को शामिल किया था। लेकिन कॉमकास्ट, डिस्नी, वार्नर ब्रोस. डिस्कवरी और कई अन्य कंपनियों ने मिलकर मुकदमा दायर किया, जिससे 2025 में एइथ कोर्ट ने नियम को रद्द कर दिया—न्यायिक कारण नहीं, बल्कि यह कि FTC ने $100 मिलियन से अधिक के आर्थिक प्रभाव वाले नियम के लिए प्रारंभिक विश्लेषण नहीं किया था। मैडानी ने इस प्रक्रिया में लीना खान को अपने सलाहकार के रूप में रखा है, जिससे नियम को फिर से जीवित किया गया।

नियम के मुख्य प्रावधान

नया नियम स्वचालित नवीनीकरण (ऑटो‑रिन्यूअल) और सतत सेवा सब्सक्रिप्शन पर लागू होगा। कंपनियों को सब्सक्रिप्शन शर्तें स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी और रद्दीकरण का मार्ग सरल होना चाहिए—कोई फोन‑ट्री, प्रमाणित पत्र या व्यक्तिगत दौरा नहीं। इसके अलावा, वे मुफ्त में प्रदान किए गए उत्पाद या सेवा को वापस लेने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर, नेटफ्लिक्स, जिम सदस्यता या होटल बुकिंग अब “एक क्लिक में रद्द” की सुविधा के अंतर्गत आएँगी।

दंड और संभावित बचत

नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति (restitution) और न्यूनतम $525 का नागरिक दंड देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर प्रोटेक्शन के कमिश्नर सैमुअल ए.ए. लेवीन ने कहा, “कोई भी व्यक्ति को प्रमाणित पत्र भेजकर स्ट्रीमिंग सेवा बंद नहीं करनी चाहिए।” रूज़वेल्ट इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार, यह नियम न्यूयॉर्क वासियों को प्रति वर्ष $21.5 मिलियन से $162.5 मिलियन तक बचा सकता है।

आगामी “जंक फीस” नियमन

मैडानी ने इस नियम के साथ “जंक फीस” नियमन का प्रस्ताव भी पेश किया है, जो सभी अनिवार्य शुल्कों को विज्ञापन में ही दर्शाने की मांग करता है। इस प्रस्ताव पर 7 अगस्त को सार्वजनिक सुनवाई होगी। यदि लागू हुआ, तो यह किराए, होटल और टिकट मूल्य संरचना को बदल सकता है—विशेषकर न्यूयॉर्क में जहाँ 70% निवासी किराए पर रहते हैं और लीज़ कंपनियां “बॉयलर प्रबंधन” या “लाइफ़स्टाइल शुल्क” जैसे अतिरिक्त खर्च जोड़ती हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स के अनुसार, औसत चार‑सदस्यीय परिवार को छिपी हुई फीस से लगभग $3,200 का भार उठाना पड़ता है।

राष्ट्रव्यापी प्रभाव

न्यूयॉर्क का यह कदम अन्य शहरों और राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल बन सकता है, खासकर जब उपभोक्ता अधिकारों की माँग बढ़ रही है। यदि अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों में समान नियम अपनाए जाते हैं, तो यह पूरे देश में सब्सक्रिप्शन मॉडल को पुनः आकार दे सकता है, जिससे पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि दोनों में सुधार होगा।