भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI) और बीमा नियामक मिलकर सेंट्रल केवाईसी (CKYC) 2.0 परियोजना को लागू कर रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत, अगस्त महीने से बैंक और बीमा कंपनियां एक साझा ग्राहक पहचान प्रणाली शुरू करने वाली हैं।

वर्तमान में, ग्राहकों को अलग-अलग वित्तीय उत्पादों के लिए बार-बार अपने पहचान दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं। लेकिन CKYC 2.0 के आने के बाद, ग्राहकों को केवल अपनी सहमति देनी होगी और संस्थान केंद्रीय रजिस्ट्री से डेटा प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रक्रिया सिंगापुर और यूरोपीय देशों के डिजिटल पहचान ढांचे के समान होगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम भारत में वित्तीय समावेशन को गहरा करने के लिए उठाया गया है। हालांकि 2024 तक लगभग 89% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन में भागीदारी अभी भी कम है। एक एकीकृत पहचान प्रणाली इस अंतर को पाट सकती है।

एक साझा पहचान प्रणाली निवेशकों के आधार को काफी हद तक बढ़ा सकती है और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी।

इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'कॉन्फिडेंस स्कोर' है। अब तक, केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद डेटा की गुणवत्ता और डुप्लिकेट रिकॉर्ड एक बड़ी समस्या थे। नए सिस्टम में, डेटा की सटीकता के आधार पर एक स्कोर दिया जाएगा, जिससे संस्थानों को यह पता चल सकेगा कि उन्हें उस जानकारी पर कितना भरोसा करना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत ने पिछले एक दशक से एक ऐसे डिजिटल पहचान ढांचे पर काम किया है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। CKYC का उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करना और डिजिटल इंडिया के विजन को वित्तीय सेवाओं में लागू करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मुझे बार-बार केवाईसी दस्तावेज़ देने होंगे?
नहीं, एक बार CKYC 2.0 के तहत पंजीकरण होने के बाद, आपको केवल अपनी सहमति देनी होगी और डेटा स्वतः प्राप्त हो जाएगा।

2. म्यूचुअल फंड कंपनियां कब शामिल होंगी?
नियामक उम्मीद कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियां इस साल के अंत तक इस प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगी।