विज़ाकपट्टनम क्षेत्र में स्टैम्प एवं पंजीकरण विभाग ने दस्तावेज़ लेखकों की 21 जुलाई से चल रही हड़ताल के बावजूद सार्वजनिक सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आने दी। विभाग ने अतिरिक्त कंप्यूटर और स्टाफ तैनात करके 120‑150 दस्तावेज़ों का दैनिक प्रवाह सुगम रखा।

हड़ताल का कारण और मांगें

लाइसेंसधारी दस्तावेज़ लेखक निजीकरण, डेटा गोपनीयता जोखिम और रोजगार सुरक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं। वे जी.ओ. क्रमांक 396 के निरस्तीकरण और पंजीकरण सेवा केंद्र (RSK) के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक‑निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के खिलाफ़ हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में दस्तावेज़ लेखकों का पेशा दशकों से सरकारी सेवाओं के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता आया है। 2000 के दशक में डिजिटल पंजीकरण की पहल ने धीरे‑धीरे इन मध्यस्थों की भूमिका को घटाया, परंतु पूर्ण डिजिटलकरण अभी भी कई राज्यों में लागू नहीं हुआ। विज़ाकपट्टनम में 2018 में शुरू किए गये ई‑GRS पोर्टल ने पहली बार नागरिकों को सीधे पंजीकरण करने की सुविधा दी, जिससे धीर‑धीरे मध्यस्थ शुल्क में कमी आई।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that uninterrupted digital registration not only safeguards state revenue but also accelerates real‑estate market liquidity, a critical factor for post‑pandemic economic recovery in Andhra Pradesh.

"डिजिटल पंजीकरण का विस्तार सरकारी खर्च में कटौती और आम जनता के लिए लागत घटाने की दोहरी जीत है," कहा वित्तीय विशेषज्ञ डॉ. अनीता शर्मा ने।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

नागरिक www.igrs.ap.gov.in पर लॉगिन करके मानक टेम्पलेट चुनते हैं, डेटा भरते हैं और समय स्लॉट बुक करते हैं। दस्तावेज़ को सब‑रजिस्ट्रार केंद्र में लेकर जाकर e‑KYC, फोटो कैप्चर और स्टाम्प ड्यूटी की पुष्टि की जाती है, जिसके बाद पंजीकरण तुरंत जारी हो जाता है।

Frequently Asked Questions

Q1: क्या हड़ताल के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है?
नहीं, विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी ऑनलाइन सेवाएँ समान शुल्क पर उपलब्ध रहेंगी।

Q2: कौन‑से दस्तावेज़ों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है?
संपत्ति हस्तांतरण, वारंटी, और दस अन्य प्रमुख सरकारी सेवाएँ अब डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं।