तमिलनाडु रेत लॉरी मालिक संघ (TNSLOF) ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों में खुरदरे पत्थरों और एग्रीगेट्स के परिवहन पर लगाए गए तीन महीने के प्रतिबंध का पुरजोर स्वागत किया है। सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश (G.O.) के अनुसार, खंडों, बोल्डर, एम-सैंड, मेटल जेली, बैलास्ट और सड़क निर्माण के पत्थरों को अंतरराज्यीय सीमाओं के पार ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

संघ के अध्यक्ष सेल्ला राजमणि ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय रेत लॉरी मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों से निकलने वाला लगभग 80% एग्रीगेट केरल भेजा जाता है, जबकि कृष्णागिरी और धर्मपुरी से सामग्री कर्नाटक भेजी जाती है। इससे न केवल सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुँच रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल व्यापारिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक कदम है। अवैध परिवहन से न केवल सरकारी खजाने को चपत लग रही है, बल्कि ओवरलोडिंग के कारण ग्रामीण सड़कों को भी भारी नुकसान हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।

"अवैध परिवहन के कारण प्रतिदिन लगभग 1,000 लॉरियां सीमा पार करती हैं, जिनमें से केवल 200 के पास ही वैध परमिट होते हैं।" - सेल्ला राजमणि

राजमणि ने आगे कहा कि एडीएमके और डीएमके दोनों सरकारों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अब, इस अस्थायी प्रतिबंध के बाद, संघ ने मांग की है कि इसे स्थायी रूप से लागू किया जाए ताकि तमिलनाडु में निर्माण सामग्री (जैसे एम-सैंड) की दरें कम हो सकें और राज्य का राजस्व बढ़ सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: इस प्रतिबंध के तहत किन सामग्रियों पर रोक है?
उत्तर: खंड, बोल्डर, एम-सैंड, मेटल जेली, बैलास्ट और निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के पत्थरों पर प्रतिबंध है।

प्रश्न 2: यह प्रतिबंध कितने समय के लिए है?
उत्तर: सरकार ने वर्तमान में इस प्रतिबंध को तीन महीने के लिए लागू किया है।