जुलाई महीने में भारत ने रूसी कच्चे तेल का एक ऐतिहासिक स्तर पर आयात किया है। आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2.78 मिलियन बैरल प्रति दिन (mbd) रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो जून की तुलना में 1.5% अधिक है। यह पहली बार है जब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% के आंकड़े को पार कर गई है।

अमेरिकी टैरिफ का खतरा और वर्तमान स्थिति

यह रिकॉर्ड तब आया है जब अमेरिकी सीनेट ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस कानून के लागू होने की संभावना फिलहाल कम है क्योंकि यह अभी केवल एक प्रस्ताव है और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में इसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रिफाइनरियों के लिए, जब तक यह कानून वास्तविकता नहीं बनता, तब तक अपनी मौजूदा सफल रणनीति को बदलना व्यावसायिक रूप से तर्कसंगत नहीं है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की यह रणनीति केवल कीमत पर आधारित नहीं है, बल्कि आपूर्ति की सुरक्षा पर भी केंद्रित है। पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और शिपिंग मार्गों (जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य) में अनिश्चितता ने मध्य पूर्वी तेल की तुलना में रूसी तेल को अधिक भरोसेमंद बना दिया है।

रूसी कच्चे तेल की निरंतर उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी कीमतें भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिकी बिल कानून बन जाता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा खरीद रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान में, कम लागत और स्थिर आपूर्ति ही भारतीय रिफाइनरियों की प्राथमिकता बनी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत ने रूसी तेल क्यों खरीदा?
कम कीमत, स्थिर आपूर्ति और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बना हुआ है।

2. अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा?
यदि अमेरिकी सीनेट का 100% टैरिफ वाला प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा खरीद नीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।