अमेरिका में कार्यरत विदेशी पेशेवरों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत, अमेरिकी सुरक्षा विभाग (DHS) एक नए नियम पर विचार कर रहा है जो H-1B और अन्य कार्य वीजा धारकों के लिए मौजूदा '60-दिवसीय ग्रेस पीरियड' को समाप्त कर सकता है। वर्तमान नियमों के तहत, यदि किसी विदेशी कर्मचारी की नौकरी कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाती है, तो उसे देश छोड़ने या नया रोजगार खोजने के लिए 60 दिनों का समय मिलता है।

क्या है प्रस्तावित बदलाव और इसका प्रभाव?

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो नौकरी छूटते ही विदेशी कर्मचारियों के पास कानूनी रूप से अमेरिका में रहने के लिए बहुत कम समय बचेगा। इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ेगा, बल्कि कंपनियों के लिए भी प्रतिभा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम अमेरिकी श्रम बाजार को अधिक सख्त बनाने और विदेशी श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

विदेशी कार्य वीजा नियमों में यह बदलाव वैश्विक आईटी प्रतिभा के अमेरिका पलायन के पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकता है।

यह क्यों मायने रखता है?

यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय आईटी दिग्गज और पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा हैं। H-1B वीजा का एक बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों के पास होता है। इस सुरक्षा कवच (Safety Net) के हटने से हजारों परिवारों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

H-1B वीजा कार्यक्रम का उपयोग दशकों से उच्च कुशल पेशेवरों को अमेरिका लाने के लिए किया जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न अमेरिकी प्रशासनों ने इस कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाया है, जिससे 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति को बल मिला है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. वर्तमान में 60-दिवसीय ग्रेस पीरियड क्या है?
यह वह समय है जो एक H-1B कर्मचारी को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोजने या देश छोड़ने के लिए दिया जाता है।

2. क्या इस नियम से केवल भारतीयों पर असर पड़ेगा?
हालांकि इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीयों पर पड़ेगा, लेकिन अन्य देशों के पेशेवर भी इससे प्रभावित होंगे।