बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार की 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत 'समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार' पहल के माध्यम से इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रायम में दो नई चीनी मिलें स्थापित और संचालित करेगी।

मंत्री यादव ने कहा कि इन चीनी मिलों की स्थापना से क्षेत्र के किसानों में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार का संकल्प है और इसके लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। ये मिलें केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इनमें डिस्टिलरी, को-जेनरेशन पावर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकाइयां भी शामिल होंगी, जो कृषि-आधारित उद्योगों का एक एकीकृत मॉडल पेश करेंगी।

चीनी मिलों का पुनरुद्धार और सहकारिता नीति का आधुनिकीकरण बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सब्जी प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक योजना भी बनाई है। विभाग ने 350 पंचायत स्तर के सब्जी संग्रह केंद्र और 50 ब्लॉक स्तर के बुनियादी ढांचे बनाने का लक्ष्य रखा है। सभी 534 ब्लॉकों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां (PVCS) स्थापित की जा चुकी हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बिहार ऐतिहासिक रूप से गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कई चीनी मिलों के बंद होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 'बिहार राज्य सहकारी नीति, 2026' इसी घाटे की भरपाई करने और सहकारिता आंदोलन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाई गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. नई चीनी मिलें किन जिलों में लगेंगी?
नई मिलें मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रायम में स्थापित की जाएंगी।

2. किसानों को बीमा का लाभ कब से मिलेगा?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ रबी सीजन 2026-27 से मिलना शुरू हो जाएगा।