भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 10 राज्यों में ₹7,877 करोड़ के 31 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

  • इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 31 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी।
  • 10 राज्यों में कुल ₹7,877 करोड़ के निवेश की योजना।
  • आयात निर्भरता को कम करने और उच्च-कौशल रोजगार सृजन पर विशेष जोर।
  • विप्रो (Wipro) जैसी प्रमुख टेक कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद।

भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 31 नए प्रोजेक्ट आवेदनों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस रणनीतिक विस्तार में ₹7,877 करोड़ का भारी निवेश शामिल है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों (components) के घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

ये स्वीकृत प्रोजेक्ट 10 अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिससे औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होगा। 31 नए प्लांट स्थापित करके, सरकार का लक्ष्य उन महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थानीय बनाना है, जो ऐतिहासिक रूप से पूर्वी एशियाई बाजारों से आयात किए जाते रहे हैं। इस बदलाव से अंतिम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की लागत कम होने और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

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यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम केवल वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में नहीं है, बल्कि हाई-टेक क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति है। केवल असेंबली के बजाय कंपोनेंट्स (पुर्जों) पर ध्यान केंद्रित करके, भारत वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा, विशेष रूप से विप्रो (Wipro) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स OEMs के लिए, जिन्हें स्थानीय सोर्सिंग और सरकारी सब्सिडी से लाभ होगा।

"सिर्फ असेंबली से हटकर डीप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना ही एकमात्र तरीका है जिससे भारत चीन और वियतनाम जैसे वैश्विक दिग्गजों का मुकाबला कर सकता है।"

इस निवेश का पैमाना एक बड़े विजन का हिस्सा है, जहां कुल ECMS निवेश क्षमता लगभग ₹69,548 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस बड़े पैमाने के विस्तार को घरेलू उद्यमियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दोनों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारत 'चीन प्लस वन' वैश्विक रणनीति में एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरेगा।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से, इन 31 प्लांटों की स्थापना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन का अनुमान है। इन भूमिकाओं में हाई-एंड इंजीनियरिंग पदों से लेकर कुशल तकनीशियन भूमिकाएं शामिल होंगी, जिससे 10 चयनित राज्यों के औद्योगिक गलियारों में युवा रोजगार दर को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

क्या आप जानते हैं?: भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजारों में से एक है, फिर भी इसके आंतरिक घटकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आयात किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: ECMS का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
इसका प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना, आयात निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

प्रश्न 2: इस कदम से किन कंपनियों को लाभ होने की संभावना है?
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट डिजाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन में शामिल कंपनियां, जैसे विप्रो और अन्य हार्डवेयर OEMs, इससे लाभान्वित होने की उम्मीद है।