कर्नाटक सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की समीक्षा करने के लिए उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट उप-समिति बनाई है। यह समिति यह जांच करेगी कि नई दरें केंद्रीय मजदूरी संहिता, 2019 के अनुरूप हैं या नहीं।
- उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के नेतृत्व में कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया।
- समिति का मुख्य कार्य न्यूनतम मजदूरी संशोधन की कानूनी वैधता की जांच करना है।
- श्रमिक संघों ने वृद्धि का स्वागत किया है, जबकि उद्योग जगत ने इसका विरोध किया है।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी में हालिया संशोधन के बाद पैदा हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य 22 मई, 2026 को जारी किए गए न्यूनतम मजदूरी वृद्धि के अधिसूचना की गहन समीक्षा करना है।
यह समीक्षा विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या मजदूरी में की गई यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के प्रावधानों के साथ तालमेल बिठाती है। गौरतलब है कि कैबिनेट ने 13 अगस्त को न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था, जिसके बाद इस उप-समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
क्यों यह महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक विकास के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक ओर जहाँ श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मजदूरी में वृद्धि आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक वृद्धि उद्योगों के लिए परिचालन लागत को बढ़ा सकती है।
मजदूरी में संशोधन और औद्योगिक निवेश के बीच का संतुलन ही राज्य की भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेगा।
इस उप-समिति में राज्य के कई प्रभावशाली मंत्री शामिल हैं, जिनमें भारी और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल, आईटी और ई-गवर्नेंस मंत्री प्रियंक खड़गे, और श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष लाड जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। समिति का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच एक मध्य मार्ग तलाशना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कर्नाटक में न्यूनतम मजदूरी में पिछले पांच वर्षों से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ था। श्रमिक संगठनों ने लंबे समय से मांग की थी कि बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए मजदूरी में सुधार किया जाए। हालांकि, उद्योग जगत का तर्क है कि अचानक और भारी वृद्धि से निवेश के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कंपनियां अन्य राज्यों की ओर रुख कर सकती हैं।
Frequently Asked Questions
1. उप-समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी केंद्रीय मजदूरी संहिता, 2019 के कानूनी ढांचे के भीतर है।
2. उद्योगों ने इस फैसले का विरोध क्यों किया है?
उद्योगों का मानना है कि मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे निवेश प्रभावित हो सकता है।
