बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के डिजिटल परिदृश्य को बदलने वाला एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने 'बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026' में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर वीडियो बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।

इस नई नीति के तहत, यदि कोई क्रिएटर बिहार सरकार की योजनाओं पर जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता है और उसे 1 लाख व्यूज मिलते हैं, तो उसे ₹10,000 का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिन पूरे होने के बाद किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी एक वीडियो के लिए मिलने वाली अधिकतम राशि ₹1 लाख तक हो सकती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि यह कदम बिहार सरकार द्वारा सूचना के प्रसार को लोकतांत्रिक बनाने और 'डिजिटल इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी' को बढ़ावा देने की एक सोची-समझी रणनीति है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच ग्रामीण स्तर तक बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को एक वैध करियर विकल्प के रूप में भी मजबूती मिलेगी।

यह नीति बिहार को भारत के डिजिटल सूचना प्रसार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक साहसी कदम है।

कैबिनेट की बैठक में केवल डिजिटल सुधार ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने Taiyo AI India Pvt Ltd के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य बिहार में एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम विकसित करना है। यह AI तकनीक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और देरी का पता लगाने में मदद करेगी।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 11,000 नए निजी ट्यूबवेल और पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों के लिए करोड़ों रुपये के बजट को भी हरी झंडी दिखाई गई है।

Frequently Asked Questions

1. बिहार सरकार वीडियो बनाने के लिए कितना भुगतान करेगी?
हर 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 दिए जाएंगे, और एक वीडियो के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक मिल सकते हैं।

2. क्या यह नियम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा?
हाँ, यह संशोधन बिहार के सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमों के तहत आने वाले सभी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के लिए है।