भारत के सबसे चर्चित और विवादित कोषों में से एक, पीएम केयर्स (PM CARES) फंड की ऑडिट रिपोर्ट आखिरकार दो साल के विलंब के बाद कल सार्वजनिक कर दी गई। इस रिपोर्ट ने देश के वित्तीय परिदृश्य और सार्वजनिक कोष के प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, फंड का कुल कॉर्पस ₹8,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है।

सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस विशाल धनराशि का उपयोग अत्यंत सीमित रहा है। ऑडिट के निष्कर्ष बताते हैं कि कुल उपलब्ध राशि का मात्र 0.01 प्रतिशत ही विभिन्न कार्यों के लिए खर्च किया गया। यह कम उपयोगिता दर सवाल खड़े करती है कि इतनी बड़ी राशि का उपयोग अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं या आपातकालीन स्थितियों में क्यों नहीं किया जा रहा है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि सार्वजनिक कोषों की पारदर्शिता और उनके उपयोग की गति सीधे तौर पर सरकार की जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ी होती है। जब करोड़ों रुपये का कोष बिना किसी महत्वपूर्ण व्यय के केवल जमा रहता है, तो यह संसाधनों के कुशल आवंटन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

फंड का उपयोग न करना या बहुत कम उपयोग करना यह संकेत देता है कि या तो फंड के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं या फिर इसके वितरण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है।

ऐतिहासिक रूप से, पीएम केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान संकट से निपटने के लिए की गई थी। हालांकि, इसकी प्रकृति और ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष और नागरिक समाज द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। रिपोर्ट का देरी से आना भी पारदर्शिता के मानकों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस फंड का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है, तो यह केवल एक निष्क्रिय वित्तीय भंडार बनकर रह जाएगा। आगामी वित्तीय वर्षों में इस राशि का वितरण किस दिशा में होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: पीएम केयर्स फंड में वर्तमान में कितनी राशि है?
उत्तर: ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, फंड का कॉर्पस ₹8,000 करोड़ से अधिक है।

प्रश्न 2: वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना पैसा खर्च किया गया?
उत्तर: रिपोर्ट के अनुसार, कुल राशि का केवल 0.01% हिस्सा ही उपयोग किया गया है।