ज़ी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्र के हालिया NCLT समझौते ने दिवाला प्रक्रिया में होने वाले भारी 'हेयरकट' पर नई बहस छेड़ दी है। जहां बैंकों के पास हजारों करोड़ के दावे हैं, वहीं वसूली का स्तर चिंताजनक रूप से गिरकर 20% तक पहुंच गया है।
- सुभाष चंद्र के 6.5 करोड़ रुपये के समझौते ने IBC प्रक्रिया में भारी वित्तीय घाटे (हेयरकट) को उजागर किया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों की वसूली दर गिरकर मात्र 20% रह गई है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है।
- सरकार का तर्क है कि IBC का मुख्य उद्देश्य 'समाधान' है, न कि 'पूरी वसूली'।
हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा ज़ी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्र से संबंधित दिए गए आदेश ने भारत के दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) ढांचे के तहत सबसे विवादास्पद मुद्दे को फिर से हवा दे दी है—जिसे बैंकिंग जगत में 'हेयरकट' कहा जाता है।
25 अगस्त के NCLT आदेश के तहत एक पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत चंद्र को लेनदारों को केवल 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि उनके खिलाफ दर्ज 22,006.57 करोड़ रुपये के कुल दावों के मुकाबले बेहद मामूली है। इस फैसले के बाद, HDFC बैंक जैसे बड़े लेनदार अब NCLAT में अपील करने पर विचार कर रहे हैं।
क्या होता है 'हेयरकट'?
बैंकिंग शब्दावली में, 'हेयरकट' का अर्थ उस मूल्य में कमी से है जो एक ऋणदाता को अपने संपार्श्विक (collateral) के मूल्य में मिलती है। सरल शब्दों में, यदि किसी बैंक ने 1,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है और दिवाला प्रक्रिया के बाद उसे केवल 200 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो बाकी 800 करोड़ रुपये का नुकसान बैंक के लिए 'हेयरकट' कहलाता है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और ऋण अनुशासन को प्रभावित करता है। जब 'हेयरकट' का स्तर बहुत अधिक होता है, तो बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ता है और सार्वजनिक धन के जोखिम में होने की संभावना बढ़ जाती है।
दिवाला प्रक्रिया में 'समाधान' और 'वसूली' के बीच का संघर्ष भारत के वित्तीय भविष्य को निर्धारित करेगा।
IBC प्रक्रिया का कार्य तंत्र
2016 में लागू किया गया IBC एक समयबद्ध तंत्र है जो कर्ज न चुका पाने वाली कंपनियों को या तो पुनर्जीवित करने (Resolution) या उन्हें बेचने (Liquidation) का काम करता है। प्रक्रिया के दौरान, संपत्तियों का 'फेयर वैल्यू' और 'लिक्विडेशन वैल्यू' निर्धारित करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है।
| वित्तीय वर्ष | वसूली का प्रतिशत (%) |
|---|---|
| FY22 | 24% |
| FY23 | 39% |
| FY24 | 28% |
| FY25 | 37% |
| FY26 | 20% (न्यूनतम) |
सरकार का रुख यह है कि IBC का प्राथमिक उद्देश्य कंपनियों को बचाना है, न कि हर हाल में पैसा वसूलना। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बाजार में उपलब्ध संपत्तियों का मूल्य ही वास्तविक है, न कि वे दावे जो अक्सर गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) और ब्याज से भरे होते हैं।
Frequently Asked Questions
1. 'हेयरकट' शब्द का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है ऋण की मूल राशि और वसूली गई राशि के बीच का अंतर, जो बैंक के लिए नुकसान है।
2. क्या NCLT के फैसले को चुनौती दी जा सकती है?
हाँ, NCLT के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
