तमिलनाडु सरकार किसानों से खरीदे गए बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता को बनाए रखने के लिए सात जिलों में नौ अत्याधुनिक बीज भंडारण गोदाम स्थापित करेगी। कृषि मंत्री आर. विनोथ ने विधानसभा में बुनियादी ढांचे और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

  • ₹11.64 करोड़ की लागत से 7 जिलों में 9 बीज भंडारण गोदामों का निर्माण।
  • बीजों की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और जीवन शक्ति को सुरक्षित रखने पर मुख्य ध्यान।
  • शुगर मिलों के आधुनिकीकरण और मधुमक्खी पालन के लिए करोड़ों का बजट आवंटित।
  • 10 स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करने की तैयारी।

तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोथ ने राज्य विधानसभा में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इनमें सबसे प्रमुख सात जिलों में ₹11.64 करोड़ की लागत से नौ बीज भंडारण गोदामों की स्थापना है। इन गोदामों का मुख्य उद्देश्य किसानों से प्राप्त बीजों की गुणवत्ता, उनकी अंकुरण क्षमता और उनकी आंतरिक शक्ति (vigour) को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, ताकि फसल उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

इन गोदामों का निर्माण तंजावुर (काट्टुथोट्टम और पत्तुकोट्टई), मयिलादुथुरै (नागमंगलम), पुदुकोट्टई (वेल्लालाविदुथी), धर्मपुरी (पप्परापट्टि), सेलम (डेनिशपेट), तिरुप्पुर (मदथुकुलम) और तिरुवारुर (कंचिकुडिगाडु और कीरंधी) में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹2.85 करोड़ की लागत से चार नए उप-कृषि विस्तार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट आसानी से उपलब्ध हो सकें।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि फसल सुरक्षा की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। बीजों का उचित भंडारण सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। जब बीजों की शुद्धता और अंकुरण क्षमता बनी रहती है, तो किसानों की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है। यह पहल बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

"बीज भंडारण बुनियादी ढांचे में निवेश करना कृषि चक्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को मजबूत करना है, क्योंकि एक उच्च गुणवत्ता वाला बीज ही समृद्ध फसल की नींव होता है।"

कृषि बुनियादी ढांचे के अलावा, सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। कल्लाकुरिची-1 और तिरुथानी चीनी मिलों में ₹8.58 करोड़ की लागत से आधुनिक 'स्विंग-टाइप फिब्रिज़ोर यूनिट्स' स्थापित की जाएंगी। इन इकाइयों की निष्कर्षण दक्षता 85% से अधिक है, जिससे चीनी की रिकवरी बढ़ेगी और नुकसान में कमी आएगी।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ₹6.84 करोड़ की लागत से 28,500 मधुमक्खी बक्से और 2,850 शहद निष्कर्षण उपकरण प्रदान करेगी। यह न केवल अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा, बल्कि परागण (pollination) में सुधार के जरिए फसल की पैदावार को भी बढ़ाएगा।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाने के लिए, सरकार प्रशीतित कार्गो वाहनों (refrigerated vehicles) की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही, 100 FPOs को इलेक्ट्रॉनिक नमी मीटर (moisture meters) खरीदने के लिए ₹10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे उपज को बाजार में ले जाने से पहले उसकी गुणवत्ता का सटीक आकलन कर सकें।

अंततः, राज्य सरकार 10 कृषि उत्पादों के लिए GI टैग के लिए आवेदन करेगी, जिनमें कांचीपुरम परी मिर्च, चिदंबरम उड़द, और ऊटी लहसुन जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके लिए ₹30 लाख का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे इन उत्पादों को वैश्विक पहचान और बेहतर बाजार मूल्य मिल सकेगा।

क्या आप जानते हैं?: GI (Geographical Indication) टैग किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के आधार पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ जाती है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: बीज भंडारण गोदामों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इनका मुख्य उद्देश्य किसानों से खरीदे गए बीजों की गुणवत्ता, उनकी अंकुरण क्षमता और जीवन शक्ति को संरक्षित करना है।

प्रश्न 2: GI टैग के लिए किन उत्पादों का चयन किया गया है?
उत्तर: इनमें कांचीपुरम परी मिर्च, चिदंबरम उड़द, तिरुवैयारु केला पत्ता, कुड्डालोर खस (Vetiver), मनप्परई बैंगन, ऊटी लहसुन और जावदु तिल शामिल हैं।