भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस द्वारा जीडीपी गणना पर उठाए गए सवालों को 'दिमागी नक्सल' मानसिकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है।
- भाजपा ने कांग्रेस की जीडीपी आलोचना को 'दिमागी नक्सल' मानसिकता बताया।
- अनिल बलूनी ने कहा कि जीडीपी बेस रिवीजन एक नियमित सांख्यिकीय प्रक्रिया है।
- कांग्रेस ने 43 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी संशोधन पर सवाल उठाए हैं।
- भाजपा के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद अब तक नौ बार बेस ईयर बदला जा चुका है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी भारत की 7.8% वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 'काल्पनिक' 2.6% में बदलने के लिए गलत गणनाओं का उपयोग कर रही है। भाजपा ने इस रुख को 'दिमागी नक्सल' मानसिकता करार दिया है।
यह विवाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुआ। रमेश ने सवाल किया था कि 2022-23 से पिछले चार वर्षों के जीडीपी अनुमानों में इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई है? उन्होंने नई कार्यप्रणाली, परामर्श प्रक्रिया और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करके दिखाने वाले 'डिफ्लेटर' के उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की थी।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह विवाद केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि देश की आर्थिक विश्वसनीयता और राजनीतिक नैरेटिव का है। जब राजनीतिक दल आर्थिक संकेतकों की व्याख्या को लेकर आपस में भिड़ते हैं, तो इसका सीधा असर निवेशकों के विश्वास और वैश्विक आर्थिक धारणा पर पड़ता है।
आर्थिक आंकड़ों की व्याख्या में राजनीतिक चश्मा पहनना देश की सांख्यिकीय अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम रमेश का पूरा तर्क दो ऐसे नंबरों की तुलना पर आधारित है जिनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, "यदि भारत धीरे बढ़ता है, तो वे सरकार को विफल घोषित करते हैं। यदि भारत तेजी से बढ़ता है, तो वे डेटा को फर्जी घोषित कर देते हैं।"
बलूनी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि जीडीपी का बेस रिवीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक नौ बार बेस ईयर का संशोधन किया गया है, जिसमें से पांच बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने इसे एक नियमित सांख्यिकीय अभ्यास बताया जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को सटीक रूप से दर्शाना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में सांख्यिकीय आधार (Base Year) को बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप डेटा को अपडेट किया जा सके। 1956 से 1999 के बीच पांच बार संशोधन किए गए थे। वर्तमान में सरकार 2022-23 के आधार वर्ष का उपयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस पुरानी 2011-12 की श्रृंखला का हवाला देकर तुलनात्मक विसंगतियां दिखा रही है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: कांग्रेस जीडीपी आंकड़ों पर क्या सवाल उठा रही है?
उत्तर: कांग्रेस ने जीडीपी अनुमानों में भारी गिरावट और नई गणना पद्धति की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
प्रश्न 2: भाजपा का 'दिमागी नक्सल' से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें बदनाम करने की है।
