महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नागरिकों को प्रीमियम शुल्क देकर अपने घर से ही संपत्ति के लेनदेन का पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। यह कदम पंजीकरण कार्यालयों के चक्कर काटने की समस्या को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है।
- महाराष्ट्र सरकार घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है।
- यह सेवा एक अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क के बदले उपलब्ध होगी।
- वर्तमान में यह सुविधा केवल वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों के लिए सीमित है।
- प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर भी विचार किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में संपत्ति खरीदने या बेचने की प्रक्रिया अब काफी सरल होने वाली है। राज्य सरकार एक ऐसी क्रांतिकारी नीति पर काम कर रही है जिसके तहत नागरिक पंजीकरण कार्यालयों (Sub-registrar offices) के चक्कर काटे बिना, अपने घर की सुख-सुविधा से ही संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देशों के बाद, राज्य राजस्व विभाग इस सेवा को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी में है।
वर्तमान व्यवस्था और प्रस्तावित बदलाव
वर्तमान में, पंजीकरण और मुद्रांक विभाग (Department of Registration and Stamps) की 'होम विजिट' सुविधा केवल विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, बिस्तर पर पड़े मरीज, और वे लोग शामिल हैं जो कानूनी विवादों या गिरफ्तारी के कारण कार्यालय आने में असमर्थ हैं। वर्तमान में, इस सेवा के लिए 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जो स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के अलावा होता है।
प्रस्तावित नई नीति के तहत, यह सेवा शुल्क देकर किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैनपावर (जनशक्ति) की कमी है। इस कारण, सरकार पहले इसे कुछ चुनिष्ट शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर सकती है और सफलता मिलने पर इसे पूरे राज्य में लागू करेगी।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम महाराष्ट्र के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल और सुलभ बनाकर, सरकार न केवल भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगी, बल्कि राजस्व संग्रह को भी गति देगी।
प्रॉपर्टी पंजीकरण का डिजिटलीकरण और होम-सर्विस मॉडल रियल एस्टेट सेक्टर में 'ईज ऑफ लिविंग' को एक नए स्तर पर ले जाएगा।
निजी भागीदारी और आधुनिक मॉडल
राज्य सरकार ने पहले ही पंजीकरण सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। VFS Global के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को पांच साल का अनुबंध दिया गया है। इसके तहत मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर में 'पासपोर्ट सेवा केंद्र' की तर्ज पर मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाएंगे। इन कार्यालयों में अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा, एयर-कंडीशनिंग और वाई-फाई की सुविधा होगी।
| विशेषता | वर्तमान व्यवस्था | प्रस्तावित नई व्यवस्था |
|---|---|---|
| उपलब्धता | केवल वरिष्ठ नागरिक/बीमारों के लिए | सभी नागरिकों के लिए (प्रीमियम पर) |
| प्रक्रिया | कार्यालय जाना अनिवार्य | घर से पंजीकरण संभव |
| मॉडल | सरकारी नियंत्रण | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) |
Frequently Asked Questions
1. घर बैठे पंजीकरण के लिए कितना अतिरिक्त शुल्क देना होगा?
वर्तमान में विशेष मामलों के लिए 5,000 रुपये का शुल्क लिया जाता है, नई नीति में भी प्रीमियम शुल्क लागू होने की संभावना है।
2. क्या यह सेवा पूरे महाराष्ट्र में एक साथ शुरू होगी?
नहीं, मैनपावर की कमी के कारण इसे पहले कुछ बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा।
