नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, चीन द्वारा लगाए गए तकनीकी निर्यात प्रतिबंधों और निवेश संबंधी बाधाओं को प्रमुखता से उठा सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण कच्चे माल और उच्च तकनीक वाली वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

  • भारत BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीन द्वारा लगाए गए तकनीकी निर्यात प्रतिबंधों पर सवाल उठा सकता है।
  • चीन ने बैटरी सेल, वेफर तकनीक और HVDC जैसे महत्वपूर्ण घटकों के निर्यात पर रोक लगा दी है।
  • भारत अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बचाने के लिए 'पारस्परिकता' (Reciprocity) की मांग कर सकता है।

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राजनयिक और व्यापारिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार इस महत्वपूर्ण मंच का उपयोग चीन के साथ चल रहे व्यापारिक असंतुलन और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग समूहों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है ताकि चीन द्वारा लगाए गए कड़े नियमों पर एक ठोस रुख अपनाया जा सके।

मुख्य चिंता का विषय चीन द्वारा हाल के महीनों में महत्वपूर्ण तकनीकों और कच्चे माल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। विशेष रूप से, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने इन्गोट और वेफर तकनीक, बैटरी सेल और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) घटकों के निर्यात पर सीमाएं लगा दी हैं। ये घटक भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि चीन की ये व्यापारिक नीतियां भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल और घरेलू विनिर्माण क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यदि चीन महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति में बाधा डालता रहता है, तो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।

चीन की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की रणनीतिक भेद्यता को रेखांकित करते हैं, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए एक बड़ी चुनौती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इन बाधाओं को दूर करने के लिए 'पारस्परिकता' (Reciprocity) का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यानी, यदि चीन भारतीय कंपनियों के लिए निवेश और आयात में बाधाएं पैदा करता है, तो भारत को भी समान सुरक्षात्मक उपाय करने पड़ सकते हैं। वर्तमान में, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पहले से ही चीन से दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों (Rare Earth Magnets) के निर्यात में देरी के कारण वैकल्पिक रास्ते खोज रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और चीन के व्यापारिक संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। 2019 में RCEP से बाहर निकलने के बाद से संबंधों में तनाव रहा है, लेकिन हाल के महीनों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर कुछ ढील दी गई है और नाथू ला के माध्यम से सीमा व्यापार भी फिर से शुरू हुआ है।

क्षेत्र (Sector)चीन की पाबंदी (China's Restriction)भारत पर प्रभाव (Impact on India)
नवीकरणीय ऊर्जाबैटरी सेल और वेफर तकनीकघरेलू विनिर्माण में देरी
ऊर्जा ग्रिडHVDC घटकग्रिड स्थिरता और ट्रांसमिशन में समस्या
ऑटोमोबाइलदुर्लभ पृथ्वी चुम्बक (Rare Earth Magnets)आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान
Did You Know?: भारत का चीन को निर्यात इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 28% बढ़कर $5.55 बिलियन तक पहुंच गया है।

Frequently Asked Questions

1. BRICS शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य एजेंडा क्या है?
भारत का मुख्य एजेंडा चीन द्वारा लगाए गए तकनीकी आयात प्रतिबंधों और निवेश संबंधी बाधाओं को संबोधित करना है।

2. चीन के किन तकनीकी निर्यात पर भारत चिंतित है?
भारत मुख्य रूप से बैटरी सेल, वेफर तकनीक और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) घटकों के निर्यात पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है।