कर्नाटक सरकार ने राज्य के 10 पिछड़े जिलों में रोजगार बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत उद्योगों को प्रति कर्मचारी ₹2,500 प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए आवास योजना 'श्रमिक निवास' को भी मंजूरी दी गई है।

  • 10 पिछड़े जिलों में प्रत्येक नई नौकरी के लिए उद्योगों को ₹2,500 प्रति माह मिलेंगे।
  • इस रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए ₹300 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
  • श्रमिकों के लिए कार्यस्थल के पास आवास बनाने हेतु 'श्रमिक निवास' योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी।
  • नए और पुराने दोनों तरह के उद्योग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

शहरी केंद्रों और ग्रामीण इलाकों के बीच आर्थिक अंतर को पाटने के लिए कर्नाटक सरकार ने राज्य के 10 सबसे पिछड़े जिलों में संचालित उद्योगों के लिए एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। बेंगलुरु में कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इस योजना का खुलासा किया, जो विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नई नियमावली के अनुसार, जो कंपनियां इन विशिष्ट क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेंगी, उन्हें प्रति कर्मचारी ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए परिचालन लागत को कम करना और स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार, कंपनियां इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) योगदान और अन्य वैधानिक लाभों के भुगतान के लिए कर सकती हैं।

यह भी पढ़ें:बेंगलुरु उद्योग शिखर सम्मेलन में तेलवने पावर ने पेश किए अगली पीढ़ी के स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम औद्योगिक गतिविधियों को केवल बेंगलुरु-मैसूर कॉरिडोर तक सीमित न रखकर पूरे राज्य में फैलाने की एक सोची-समझी रणनीति है। यदगीर, बीदर और रायचूर जैसे जिलों को लक्षित करके, सरकार पलायन के मुख्य कारण—स्थानीय रोजगार की कमी—को दूर करने का प्रयास कर रही है। उत्तरी कर्नाटक में दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए यह क्षेत्रीय समानता अनिवार्य है।

इस योजना का दायरा काफी व्यापक है; यह केवल नए स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। मौजूदा औद्योगिक इकाइयां भी यदि अपने कार्यबल का विस्तार करती हैं, तो वे इस मासिक सब्सिडी के पात्र होंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने ₹300 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

"पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, जहां केवल बाजार की ताकतें विफल हो जाती हैं।"

वेतन सहायता के अलावा, सरकार 'श्रमिक निवास' पहल के माध्यम से श्रम प्रवास और रहने की स्थिति की गंभीर समस्या का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत उन उद्योगों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो अपने श्रमिकों के लिए कार्यस्थल के पास आवास का निर्माण करेंगे। सरकार का लक्ष्य उद्योगों द्वारा लगभग 10,000 घरों का निर्माण करवाना है, ताकि श्रमिकों को सम्मानजनक और सुविधाजनक आवास मिल सके।

इस बुनियादी ढांचे को और मजबूती देने के लिए, सरकार ने वादा किया है कि यदि मौजूदा उद्योगों को आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पूरी मदद करेगी। वेतन सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के समर्थन का यह समग्र दृष्टिकोण ग्रामीण कर्नाटक में एक स्थायी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

विशेषतारोजगार प्रोत्साहनश्रमिक निवास
लाभ₹2,500 प्रति माह प्रति नौकरीश्रमिक आवास के लिए सब्सिडी
लक्ष्य क्षेत्र10 पिछड़े जिलेराज्य के सभी उद्योग
मुख्य उद्देश्यनौकरी सृजन और PF सहायताश्रमिक कल्याण और निकटता
बजट/लक्ष्य₹300 करोड़ का फंड10,000 घरों का लक्ष्य
क्या आप जानते हैं?: 'कल्याण कर्नाटक' क्षेत्र, जिसमें इन 10 जिलों में से कई शामिल हैं, समृद्ध खनिज संसाधनों के बावजूद ऐतिहासिक रूप से राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में औद्योगिकीकरण में पीछे रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: ₹2,500 रोजगार प्रोत्साहन के तहत कौन से जिले आते हैं?
इस योजना में यदगीर, बीदर, रायचूर, कोप्पल, कलबुरगी, विजयनगर, गदग, हावेरी और विजयपुरा जिले शामिल हैं।

प्रश्न 2: क्या पुरानी फैक्ट्रियां भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, मौजूदा उद्योग नए रोजगार अवसर पैदा करके इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं।