केरल के एक उपभोक्ता आयोग ने कश्मीर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में छोड़ने और सुविधाओं का अभाव रखने पर एक ट्रैवल एजेंसी को ₹5 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
- ट्रैवल एजेंसी को सेवाओं में कमी के लिए ₹4.98 लाख और कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश।
- 22 यात्रियों के समूह को बिना किसी सहायता के वैष्णो देवी मंदिर तक 15 किमी पैदल चलना पड़ा।
- एजेंसी ने कोर्ट के नोटिसों से बचने की कोशिश की और उनका चेक भी बाउंस हो गया।
उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केरल के अलाप्पुझा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ट्रैवल एजेंसी और उसके भागीदारों को 22 यात्रियों के समूह को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब एजेंसी 2025 में कश्मीर यात्रा के दौरान वादा की गई आवास, परिवहन और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही।
घटना की शुरुआत तब हुई जब यात्रियों का समूह 22 मार्च 2025 को रात 11:30 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्रत्येक यात्री ने ₹21,000 का भुगतान किया था, लेकिन स्टेशन पर एजेंसी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। फोन करने के बावजूद एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे यात्री बीच रास्ते में फंस गए।
एजेंसी की इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत के कारण श्रद्धालुओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सबसे दुखद बात यह रही कि समूह को वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि यात्रा कार्यक्रम (itinerary) के अनुसार यह जिम्मेदारी एजेंसी की थी।
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला उन असंगठित ट्रैवल ऑपरेटरों की पोल खोलता है जो अग्रिम भुगतान लेकर गायब हो जाते हैं। यह निर्णय पर्यटन उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार पर उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है, भले ही वे कानूनी नोटिस से बचने की कोशिश करें।
उपभोक्ता संरक्षण कानून अब पर्यटन क्षेत्र में 'सेवा की कमी' को गंभीरता से ले रहे हैं ताकि धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटरों को भारी जुर्माने से डराया जा सके।
सुनवाई के दौरान, अध्यक्ष शोली पी आर और सदस्य लेखम्मा सी के ने पाया कि एजेंसी ने जानबूझकर कोर्ट के नोटिसों को नजरअंदाज किया। आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों, बैंक स्टेटमेंट और एजेंसी द्वारा जारी किए गए उस चेक की जांच की जो 'अपर्याप्त धनराशि' (insufficient funds) के कारण बाउंस हो गया था।
आयोग ने माना कि एजेंसी के व्यवहार ने यात्रियों को मानसिक और आर्थिक कष्ट पहुँचाया है। इसके परिणामस्वरूप, एजेंसी को 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को ₹4.98 लाख और कानूनी कार्यवाही के लिए ₹3,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मुआवजे का मुख्य कारण क्या था?
एजेंसी ने भुगतान लेने के बावजूद परिवहन और ठहरने की व्यवस्था नहीं की, जिससे यात्रियों को 15 किमी पैदल चलना पड़ा।
प्रश्न 2: जब एजेंसी ने पैसे लौटाने की कोशिश की तो क्या हुआ?
एजेंसी ने एक चेक जारी किया था, जो बैंक में फंड की कमी के कारण बाउंस हो गया।
