मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक को एक व्यापक सर्कुलर/दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन सरकारी चिकित्सा पेशेवरों की कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है जो अदालतों के समक्ष विशेषज्ञ गवाह (Expert Witness) के रूप में उपस्थित होते हैं।

न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक विशेषज्ञ गवाह का पद विश्वास का पद होता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि अदालत की सहायता करने के विशेषाधिकार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है—वस्तुनिष्ठ, सटीक और सुसंगत गवाही प्रदान करना। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा गवाही के दौरान की गई एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती भी न्यायिक कार्यवाही को लंबा खींच सकती है और पीड़ित या आरोपी, दोनों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि चिकित्सा साक्ष्य अक्सर आपराधिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि मेडिकल रिपोर्ट अस्पष्ट है या डॉक्टर गवाही के दौरान भ्रमित होते हैं, तो इससे न्याय की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा पेशेवरों की जिम्मेदारी केवल मरीजों का इलाज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत की सहायता करना उनके पेशेवर दायित्वों का एक अभिन्न अंग है।

विशेषज्ञ गवाह के रूप में चिकित्सा पेशेवरों की विश्वसनीयता ही न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता निर्धारित करती है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि ये दिशानिर्देश सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, जिला मुख्यालय अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को भेजे जाने चाहिए। इन निर्देशों में उन नैतिक मानकों को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी अपेक्षा प्रत्येक विशेषज्ञ गवाह से की जाती है।

मेडिको-लीगल रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता

अदालत ने इस बात पर विशेष बल दिया कि एक्सीडेंट रजिस्टर, घाव प्रमाण पत्र (Wound Certificates) और मेडिको-लीगल रिपोर्ट जैसे रिकॉर्ड स्पष्ट, पठनीय और अस्पष्टता रहित होने चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि जांच एजेंसियों, अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों की आसानी के लिए इन रिकॉर्डों को टाइप किए गए या कंप्यूटर-जनरेटेड प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने यौन हिंसा के शिकार व्यक्तियों, विशेष रूप से POCSO अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मेडिको-लीगल परीक्षण के प्रोफार्मा को संशोधित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, चिकित्सा साक्ष्य अक्सर कानूनी विवादों का केंद्र रहे हैं। कई मामलों में, डॉक्टरों द्वारा हस्तलिखित और अस्पष्ट रिपोर्टों के कारण महत्वपूर्ण सबूतों को समझने में कठिनाई हुई है, जिससे न्यायिक देरी हुई है। यह निर्णय चिकित्सा और कानून के बीच के इस अंतराल को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Frequently Asked Questions

1. अदालत ने डॉक्टरों को गवाही देने से पहले क्या करने का निर्देश दिया है?
डॉक्टरों को गवाह बॉक्स में बैठने से पहले संबंधित चिकित्सा रिकॉर्ड से अच्छी तरह परिचित होने और अपनी गवाही पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ने और सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है।

2. इन दिशानिर्देशों का दायरा क्या है?
ये दिशानिर्देश सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) पर लागू होंगे।