मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता रवि मोहन और बॉबी टच गोल्ड यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे ₹15 करोड़ के विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) को भेज दिया है। अब एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस मामले का निपटारा करेंगे।
- रवि मोहन और प्रोडक्शन हाउस के बीच ₹15 करोड़ का विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा गया।
- मामला ₹6 करोड़ के एडवांस और फिल्म शूटिंग में देरी से हुए नुकसान से जुड़ा है।
- सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) नियुक्त किया गया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अभिनेता रवि मोहन और फिल्म प्रोडक्शन हाउस बॉबी टच गोल्ड यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे कानूनी विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) को सौंप दिया है। यह विवाद मुख्य रूप से दो फिल्मों में अभिनय करने के लिए सितंबर 2024 में प्राप्त ₹6 करोड़ के अग्रिम भुगतान (Advance) की वापसी और फिल्म निर्माण में देरी के कारण हुए नुकसान से संबंधित है।
विवाद की पृष्ठभूमि और कानूनी लड़ाई
इस मामले की जड़ें उस अनुबंध में हैं जो सितंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच हुआ था। प्रोडक्शन हाउस का आरोप है कि अनुबंध समाप्त होने के बावजूद अभिनेता ने ₹6 करोड़ का अग्रिम धन वापस नहीं किया है। दूसरी ओर, अभिनेता रवि मोहन ने दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग में देरी के कारण उन्हें ₹15 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। अभिनेता का तर्क है कि अग्रिम राशि को समायोजित करने के बाद, प्रोडक्शन हाउस को उन्हें ₹9 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए।
न्यायालय का हस्तक्षेप और निर्णय
न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति मुम्मिनेंनी सुधीर कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस ने अभिनेता को ₹5.90 करोड़ की सुरक्षा (Security) जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ अभिनेता ने अपील दायर की थी। हालांकि, अब खंडपीठ ने निर्णय लिया है कि चूंकि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को पहले ही एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए सभी लंबित आवेदनों, जिसमें संपत्ति की कुर्की और सुरक्षा जमा करने जैसे मामले शामिल हैं, पर फैसला मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाएगा।
BozokMedia विश्लेषण: फिल्म उद्योग में अनुबंधों का महत्व
BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि फिल्म उद्योग में अनुबंधों का उल्लंघन न केवल वित्तीय जोखिम पैदा करता है, बल्कि कलाकारों और निर्माताओं के बीच विश्वास को भी खत्म करता है। इस मामले में मध्यस्थता का विकल्प चुनना यह संकेत देता है कि कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचने के बजाय विशेषज्ञ के माध्यम से त्वरित समाधान की तलाश की जा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे विवादों का समाधान फिल्म उद्योग की व्यावसायिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
Frequently Asked Questions
1. रवि मोहन पर क्या आरोप है?
प्रोडक्शन हाउस का आरोप है कि रवि मोहन ने दो फिल्मों के लिए लिया गया ₹6 करोड़ का एडवांस वापस नहीं किया है।
2. मध्यस्थता न्यायाधिकरण क्या करेगा?
नियुक्त मध्यस्थ सुरक्षा जमा करने, संपत्ति कुर्क करने और विवाद से जुड़े सभी वित्तीय दावों पर अंतिम निर्णय लेंगे।
