पटना उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यव्यापी निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
- पटना उच्च न्यायालय ने डीजे ट्रॉलियों और लाउडस्पीकरों से होने वाले शोर को गंभीर समस्या माना है।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की गई।
- न्यायालय ने अधिकारियों को शिकायत-आधारित के बजाय नियमित प्रवर्तन करने का निर्देश दिया है।
- लाउडस्पीकर बंद करने के लिए रात 9:55 बजे का समय निर्धारित किया गया है ताकि 10 बजे तक शांति सुनिश्चित हो सके।
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्यव्यापी निर्देश जारी किए हैं। यह मामला सुरेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य के रूप में दर्ज था, जिसमें अदालत ने स्वीकार किया कि डीजे ट्रॉलियां और लाउडस्पीकर पटना में शोर के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग इस समस्या को रोकने में विफल रहा है।
प्रवर्तन में विफलता और न्यायिक हस्तक्षेप
सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि जहाँ पटना, बरह और फतुहा में पुलिस ने कुछ कार्रवाई की, वहीं मसोर्ही जैसे क्षेत्रों में शून्य कार्रवाई देखी गई। न्यायमूर्ति रॉय ने इसे "अविश्वसनीय" करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यापक कानून होने के बावजूद उनका कार्यान्वयन अत्यंत निराशाजनक रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, नागरिकों को शोर से मुक्त वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लंघन हो रहा है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि जब प्रशासनिक एजेंसियां अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो न्यायपालिका को 'क्वासी-रेगुलेटर' (अर्ध-नियामक) की भूमिका निभानी पड़ती है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर लागू होना अनिवार्य है।
ध्वनि प्रदूषण केवल एक असुविधा नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य और शांति के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है।
न्यायालय ने एक व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तावित किया है। लाउडस्पीकर बंद करने का समय रात 10 बजे के बजाय 9:55 बजे निर्धारित किया गया है, ताकि ऑपरेटरों को उपकरण समेटने का समय मिल सके और रात 10 बजे के बाद कोई अनुचित शोर न हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 पहले से ही अस्तित्व में हैं, लेकिन त्योहारों, शादियों और राजनीतिक रैलियों के दौरान इनका उल्लंघन एक सामान्य बात बन गई है। अदालतों ने बार-बार कहा है कि सांस्कृतिक अधिकार शोर मचाने के अधिकार में शामिल नहीं हैं।
Frequently Asked Questions
1. पटना हाईकोर्ट ने क्या नया निर्देश दिया है?
अदालत ने डीजे और साउंड सिस्टम ऑपरेटरों के अनिवार्य पंजीकरण और नियमित पुलिस जांच का निर्देश दिया है।
2. लाउडस्पीकर के लिए समय सीमा क्या है?
अदालत के निर्देशानुसार, लाउडस्पीकर को रात 9:55 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए।
