हिमाचल प्रदेश की 14 जेलें 30% अधिक भीड़भाड़ का सामना कर रही हैं, जहाँ मंडी जेल में 270 कैदी हैं जबकि उसकी अधिकृत क्षमता केवल 95 है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और न्यायिक प्रणाली में गहरी चुनौतियों को उजागर करती है।

  • हिमाचल के 14 जेलों में कुल क्षमता से लगभग 30% अधिक कैदी हैं।
  • मंडी जेल में 270 कैदी, जबकि इसकी आधिकारिक क्षमता केवल 95 है।
  • जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इलाज के लिए बाहरी अस्पतालों पर निर्भरता है।
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जेल overcrowding का वर्तमान परिदृश्य

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हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में कुल 3,355 कैदी हैं, जबकि उनकी सम्मिलित क्षमता 2,580 है, जो 30% अधिकतम ओवरकैपेसिटी दर्शाता है। यह आंकड़ा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ उपमुख्यमंत्री मुकेश अगनिहोत्री ने विस्तृत जानकारी दी।

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डिस्ट्रिक्ट जेल, मंडी में 270 कैदी हैं, जबकि उसकी मंजूर क्षमता केवल 95 है, यानी 285% ओवरले। इसी प्रकार, चंबा जेल में 193 कैदी हैं जबकि क्षमता 147 है।

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कैदी वर्गीकरण और स्वास्थ्य सुविधाएँ

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कुल 1,113 क़ैदी सज़ा काट रहे हैं, 2,203 अभियुक्त (अंडरट्रायल) हैं और 39 सिविल या प्रिवेंटिव डिटेनी हैं। अधिकांश कैदी अभी तक सज़ा नहीं पाए हैं, जिससे जेलों में जटिल प्रबंधन की समस्या बढ़ रही है।

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प्रत्येक जेल में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति असमान है; कुछ में पूरी तरह से स्टाफ मौजूद है, जबकि अन्य में क्षेत्रीय अस्पतालों के डॉक्टर रोटेशन पर आते हैं। गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में रेफ़र किया जाता है।

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Why This Matters

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BozokMedia analysis shows that chronic overcrowding hampers rehabilitation, fuels violence, and strains limited healthcare resources, potentially violating constitutional rights of inmates.

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\"जेलों में भीड़भाड़ न केवल सुरक्षा जोखिम बढ़ाती है, बल्कि पुनर्वास के अवसरों को भी बाधित करती है,\" कहते हैं जेल सुधार विशेषज्ञ डॉ. अजय सिंह।
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Did You Know?: हिमाचल की सबसे बड़ी जेल, लाला लाजपत राय जिला जेल, 355 की क्षमता पर 552 कैदी रखती है, यानी 155% ओवरले।
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Frequently Asked Questions

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Q1: क्या हाई-सिक्योरिटी जेल निर्माण की योजना अभी भी है?

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A: सरकार ने कहा है कि उचित समय पर इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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Q2: जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

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A: नई ड्रग-टेस्टिंग लैब्स स्थापित की गई हैं और मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त योजना बनाई जा रही है।