अयोध्या राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट करने वाले यूट्यूबर अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा (road rage) मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने पुलिस को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।
- उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर दान मामले की रिपोर्टिंग के बाद उन्हें सड़क विवाद (road rage) के मामले में फंसाया जा रहा है।
- अदालत ने पुलिस को एफआईआर की प्रति तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को निर्धारित है।
नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए यूट्यूबर अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। उपाध्याय ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्राप्त दान में कथित अनियमितताओं और हेरफेर की रिपोर्टिंग की थी। उपाध्याय का दावा है कि इन रिपोर्टों के बाद उन्हें एक सड़क विवाद (road rage) के मामले में झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है।
मामले की पृष्ठभूमि
अभिषेक उपाध्याय ने हाल ही में एक वीडियो रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने राम मंदिर के दान कोष में कथित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, उन पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना और विवाद का मामला दर्ज किया गया। उनके कानूनी पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला केवल उन्हें चुप कराने और उनके खोजी पत्रकारिता के प्रयासों को दबाने के लिए रचित एक साजिश है।
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही
मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि उपाध्याय के खिलाफ पहले से दर्ज या भविष्य में दर्ज होने वाली किसी भी प्राथमिकी (FIR) में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि पुलिस ने अभी तक उन्हें एफआईआर की पूरी प्रति उपलब्ध नहीं कराई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तत्काल राहत देना आवश्यक है, हालांकि मामले की सत्यता की जांच अभी बाकी है।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि एफआईआर की प्रति तुरंत दी जाए ताकि आरोपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहत के लिए आवेदन कर सके। बचाव पक्ष ने इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) या दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करने की मांग भी की है ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला डिजिटल मीडिया और खोजी पत्रकारिता की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जांच एजेंसियां किसी पत्रकार या रिपोर्टर के खिलाफ व्यक्तिगत आपराधिक मामले दर्ज करती हैं, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने की क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
Frequently Asked Questions
1. अभिषेक उपाध्याय पर क्या आरोप हैं?
उन पर गाजियाबाद में एक स्कूटी सवार के साथ सड़क विवाद और मारपीट का आरोप है, जिसे उपाध्याय ने फर्जी बताया है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
