कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) घोटाले की जांच तेज हो गई है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकर सीआईडी के समक्ष पेश हुए हैं। इस मामले में आईएएस अधिकारी और कई उच्च अंक प्राप्त उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया गया है।
- पूर्व KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकर सीआईडी के समक्ष उपस्थित हुए।
- IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी।
- जांच में फर्जी आरक्षण और पेपर लीक के गंभीर आरोप शामिल हैं।
- ED और CID दोनों अलग-अलग स्तरों पर घोटाले की जांच कर रहे हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूर्व KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर गुरुवार को आपराधिक जांच विभाग (CID) के समक्ष पेश हुए। यह कदम सीआईडी द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी और जांच के बाद जारी किए गए नोटिस के जवाब में उठाया गया है।
इस घोटाले की जांच में केवल आयोग के पूर्व अधिकारी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी घिरते नजर आ रहे हैं। सीआईडी ने IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को भी नोटिस जारी किया है। गंगवार, जो फरवरी 2024 से मार्च 2026 तक KPSC में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत थे, हाल ही में लापता बताए गए थे। उन्हें वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी और उनके करीबी इस तरह की धांधली में शामिल पाए जाते हैं, तो यह हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी न केवल संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म देती है, बल्कि यह समाज के सबसे मेधावी युवाओं का भरोसा भी तोड़ देती है।
मामले की शुरुआत तब हुई जब विधान सौधा पुलिस ने पूर्व अध्यक्ष की बेटी, सुमा एस. साहूकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर 3B आरक्षण श्रेणी के तहत सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र जमा करने का आरोप है। हालांकि हाई कोर्ट ने उनके निलंबन को पहले रद्द कर दिया था, लेकिन राज्य कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया है।
जांच का एक और महत्वपूर्ण पहलू पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में 400 पदों के लिए आयोजित परीक्षा से जुड़ा है। पशु चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को एक रिसॉर्ट में ले जाया गया, जहाँ उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
KPSC जैसी संस्थाएं राज्य प्रशासन की रीढ़ होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कर्नाटक में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य सरकार को बार-बार अपनी चयन प्रक्रियाओं और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
Frequently Asked Questions
1. KPSC घोटाला क्या है?
यह कर्नाटक लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान फर्जी दस्तावेजों, आरक्षण के दुरुपयोग और पेपर लीक के माध्यम से अवैध रूप से नौकरियां हासिल करने का एक कथित मामला है।
2. जांच कौन कर रहा है?
इस मामले की जांच सीआईडी (CID) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों द्वारा की जा रही है।
