भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संसद के कानून बनाने का इंतजार किए बिना 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए धोखाधड़ी वाले तरीकों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रही है। उन्होंने आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।
- CJI ने 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे उभरते साइबर अपराधों पर न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका की सराहना की।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को डिजिटल अरेस्ट के खतरों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।
- आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए PMLA और IBC जैसे कानूनों के महत्व पर चर्चा की गई।
- CJI ने कहा कि अवैध संपत्ति की वसूली के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
लंदन में आयोजित 'आर्थिक अपराध' पर 43वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में संबोधित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका अब केवल कानून बनने का इंतजार नहीं करती, बल्कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए और परिष्कृत धोखाधड़ी वाले तरीकों के खिलाफ सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।
CJI ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले का स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया है। इस घोटाले में अपराधी वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस, न्यायिक अधिकारियों या नौकरशाहों का रूप धारण कर नागरिकों को डराते-धमकाते हैं और उन्हें ठगते हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस समस्या की गंभीरता का आकलन करने और इस अपराध के लिए एक अलग श्रेणी और सख्त सजा निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि तकनीक के तेजी से विकास के साथ अपराधी नए तरीके खोज रहे हैं। जब तक विधायी प्रक्रिया (Legislative process) चलती है, तब तक जनता को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा तुरंत हस्तक्षेप करना नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि कानून की कमी का लाभ अपराधी न उठा सकें।
CJI ने भारत के आर्थिक अपराध ढांचे की व्याख्या करते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि दशकों से निर्मित एक बहुस्तरीय संरचना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ये तंत्र अचूक नहीं हैं और जांच एजेंसियों द्वारा इनके दुरुपयोग की शिकायतों पर न्यायपालिका ने हमेशा हस्तक्षेप किया है।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा लेकिन इस सिद्धांत पर जमानत दी कि लंबी मुकदमेबाजी की हिरासत को सजा में नहीं बदला जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि 'उचित प्रक्रिया' और 'निर्दोषता की धारणा' हमेशा न्यायपालिका के मार्गदर्शक सिद्धांत रहेंगे।
Frequently Asked Questions
1. 'डिजिटल अरेस्ट' क्या है?
यह एक साइबर अपराध है जहाँ अपराधी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं।
2. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिए हैं?
कोर्ट ने सरकार को इस समस्या का आकलन करने और इस अपराध के लिए अलग से सख्त दंड निर्धारित करने को कहा है।
