मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू मंदिर के पास एक ईसाई प्रार्थना हॉल के पुनर्निर्माण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है, और कहा है कि केवल आशंकाओं के आधार पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सीमित नहीं किया जा सकता।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने धयापुरम गांव में चर्च के पुनर्निर्माण के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति को बरकरार रखा।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि कानून-व्यवस्था की समस्या की आशंका प्रशासनिक आदेशों को रोकने का वैध आधार नहीं है।
- फील्ड रिपोर्ट ने पुष्टि की कि प्रार्थना हॉल 25 वर्षों से अस्तित्व में था और स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी।
धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक हिंदू मंदिर से लगभग 45 मीटर की दूरी पर स्थित एक ईसाई प्रार्थना हॉल के पुनर्निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम. धनपनी और जस्टिस एन. दिलीप कुमार की पीठ ने सामाजिक संगठन हिंदू मुननी के एक सदस्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने शिवगंगाई जिला कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति को चुनौती दी थी।
यह कानूनी लड़ाई 2021 से चली आ रही है जब याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चर्च का पुनर्निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है। उस समय अदालत ने परिसर को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में अदालत ने चर्च अधिकारियों को औपचारिक अनुमति मांगने की अनुमति दी, जिसे जिला प्रशासन ने तथ्यों की समीक्षा के बाद मंजूर कर लिया था।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह फैसला इस कानूनी मिसाल को मजबूत करता है कि सांप्रदायिक तनाव के 'डर' या 'आशंका' का उपयोग पूजा के मौलिक अधिकारों को denying करने के लिए नहीं किया जा सकता। स्थानीय सद्भाव पर आधारित प्रशासनिक निर्णयों को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बचाकर, अदालत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है।
विभिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संवैधानिक गारंटी को केवल एक अप्रमाणित आशंका के आधार पर कम नहीं किया जा सकता।
अदालत ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाया: याचिकाकर्ता उस इलाके का निवासी नहीं था। इसने इस तर्क को कमजोर कर दिया कि पुनर्निर्माण से स्थानीय अशांति पैदा होगी। इसके अलावा, सबूतों से पता चला कि प्रार्थना हॉल 25 वर्षों से संचालित था और वर्तमान कार्य केवल संरचनात्मक आवश्यकता थी क्योंकि पुरानी इमारत कमजोर हो गई थी।
पीठ ने उल्लेख किया कि दोनों धार्मिक स्थलों के बीच 45 मीटर की दूरी पर्याप्त थी और स्थानीय निवासियों ने प्रार्थना हॉल की निरंतर उपस्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कलेक्टर के आदेश में किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: याचिकाकर्ता ने चर्च के पुनर्निर्माण को क्यों चुनौती दी?
याचिकाकर्ता का तर्क था कि हिंदू मंदिर के इतने करीब ईसाई प्रार्थना हॉल होने से गांव में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
प्रश्न 2: अदालत का अंतिम निर्णय क्या था?
अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अप्रमाणित डर सह-अस्तित्व के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते और प्रशासनिक अनुमति कानूनी रूप से सही थी।
